बिहार की सियासत में 'ब्राह्मण-मुस्लिम' समीकरण का पुनर्जन्म: अतीत का आईना, वर्तमान का यथार्थ और भावी राजनीति की दिशा

— अशोक कुमार झा

बिहार का राजनीतिक इतिहास हमेशा से भारतीय लोकतंत्र की सबसे प्रयोगशाला-नुमा भूमि रहा है। यहाँ सत्ता के समीकरण किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहते; वे समय, परिस्थिति, सामाजिक चेतना और वैचारिक बदलावों के साथ नया रूप लेते रहते हैं। हाल के दिनों में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा उठाए गए एक राजनीतिक बयान ने राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के चिंतन हलकों में भी हलचल तेज कर दी है। प्रशांत किशोर का यह तर्क कि "ब्राह्मणों द्वारा मुसलमानों को अपने से दूर करना उनकी राजनीतिक समझदारी नहीं थी और ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मण-मुस्लिम गठजोड़ ही उनकी राजनीतिक ताकत का आधार था", केवल एक तात्कालिक चुनावी बयानबाज़ी नहीं है। यह बिहार की उस बुनियादी सामाजिक बुनावट पर फिर से बहस छेड़ने का प्रयास है, जिसने कभी तीन दशकों तक राज्य की सत्ता की दिशा तय की थी।

सवाल यह उठता है कि क्या 2025 के राजनीतिक परिदृश्य और एमएलसी चुनावों के बदलते नतीजों के बाद बिहार में ब्राह्मण और मुसलमान एक बार फिर किसी साझा मंच पर आ सकते हैं? क्या यह समीकरण 1990 के बाद के 'मंडल बनाम कमंडल' के दौर में बने सामाजिक ध्रुवीकरण को तोड़ने में सक्षम है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें बिहार के राजनीतिक अतीत, वर्तमान सामाजिक क्षरण और आने वाली राजनीति की गहरी परतों को खंगालना होगा।

1. अतीत का आईना: 'ब्राह्मण-दलित-मुस्लिम' का त्रिकोण और सत्ता का दौर

स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक बिहार की राजनीति का मूल ढाँचा एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ पर टिका था—जिसमें सवर्ण (विशेषकर ब्राह्मण), मुस्लिम और दलित समाज एक साथ खड़े थे।

• पारंपरिक राजनीतिक संतुलन: कांग्रेस की सत्ता का आधार यही त्रिआयामी सोशल इंजीनियरिंग थी। इसमें ब्राह्मण अपनी उच्च बौद्धिक व सामाजिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण नेतृत्वकारी भूमिका में रहते थे, जबकि मुसलमान और दलित उनके साथ एक मजबूत जनसांख्यिकीय आधार बनाते थे।
• समानुपातिक प्रभाव: इस दौर में ब्राह्मणों का राजनीतिक वर्चस्व किसी जातीय बहुसंख्या के कारण नहीं, बल्कि सर्वसमावेशी गठबंधन बनाने की उनकी क्षमता के कारण था। जब तक यह समीकरण बना रहा, तब तक सत्ता का केंद्र सवर्ण-मुस्लिम-दलित समन्वय के इर्द-गिर्द घूमता रहा।

2. ऐतिहासिक मोड़: 1989 का भागलपुर दंगा और 'मंडल-कमंडल' का दौर

इस पारंपरिक राजनीतिक समीकरण के टूटने की शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई, जिसके पीछे दो बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम थे:

1. भागलपुर का त्रासदीपूर्ण दंगा (1989): 1989 में हुए भागलपुर के सांप्रदायिक दंगों ने मुस्लिम समुदाय के भीतर तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस और पारंपरिक सवर्ण नेतृत्व के प्रति गहरे अविश्वास को जन्म दिया। मुसलमानों को लगा कि उनका पारंपरिक सुरक्षा कवच अब कमज़ोर पड़ चुका है।
2. कमंडल और हिंदुत्व का उभार: उसी समय देश भर में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा का सांस्कृतिक हिंदुत्व का एजेंडा तेज़ हो रहा था। सवर्ण समाज, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, हिंदुत्व की इस नई लहर की ओर आकर्षित हुआ और भाजपा के रूप में उसने अपना नया राजनीतिक ठिकाना देखा।
3. मंडल आयोग और सामाजिक न्याय का दौर: दूसरी तरफ, 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद लालू प्रसाद यादव और बाद में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछड़ों (OBC) और अति-पिछड़ों (EBC) का अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण हुआ। मुसलमान सुरक्षा और प्रतिनिधित्व की तलाश में 'एम-वाई' (MY) समीकरण के तहत राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ चले गए।

परिणामस्वरूप, ब्राह्मण राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ गए। जिस मुस्लिम वर्ग के सहयोग से वे मुख्यधारा की सत्ता में प्रभावी थे, वह वर्ग पूरी तरह सामाजिक न्याय के झंडाबरदारों के साथ खड़ा हो गया।

[स्वतंत्रता - 1989]      -->      [1990 - 2020 का दौर]      -->      [वर्तमान परिदृश्य]
ब्राह्मण + मुस्लिम + दलित            OBC / EBC लामबंदी (मंडल)            परंपरागत ध्रुवीकरण में दरार?
(कांग्रेस का स्वर्णिम काल)           कमंडल राजनीति व सवर्ण लामबंदी          (विकल्प की तलाश में नए समीकरण)

3. प्रशांत किशोर की रणनीति: 'मंडल-कमंडल' के दुर्ग में सेंधमारी

प्रशांत किशोर की हालिया राजनीतिक भाषा और रणनीति को यदि गहराई से देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि वे बिहार की परंपरागत राजनीति की सीमाओं को अच्छी तरह भाँप चुके हैं।

• OBC-EBC दीवार को भेदने की चुनौती: बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के पीछे उनका स्वजातीय और सामाजिक आधार (यादव, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद आदि) बेहद मजबूती से लामबंद है। इस ओबीसी-ईबीसी वोट बैंक में सीधे तौर पर बड़ी सेंध लगाना किसी भी नए राजनीतिक प्रयोग के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है।
• असंतोष के दो किनारों को जोड़ना: ऐसे में प्रशांत किशोर की नज़र उन दो बड़े वर्गों पर है जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में खुद को ठगा सा या उपेक्षित महसूस कर रहे हैं:
  • मुसलमान: जो दशकों तक आरजेडी और कांग्रेस का साथ देने के बाद भी अपनी शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में खास सुधार न देखने के कारण हताश हैं।
  • ब्राह्मण व अन्य सवर्ण: जो भाजपा के कोर वोटर होने के बावजूद वर्तमान नीतिगत फैसलों और उपेक्षा से असहज महसूस कर रहे हैं।

4. सवर्णों और ब्राह्मणों की मौजूदा असंतुष्टि के कारण

प्रशांत किशोर के इस नैरेटिव को बल मिलने का एक बड़ा कारण केंद्र व राज्य सरकार के हालिया कुछ नीतिगत निर्णय और राजनीतिक घटनाक्रम हैं, जिनसे सवर्ण समाज के भीतर आंतरिक असंतोष उपजा है:

• UGC नियम और संविदा नियुक्तियाँ: यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों और उच्च शिक्षण संस्थानों में ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के लिए संविदा पर नौकरियों के अवसरों को लेकर सवर्ण युवाओं में गहरी चिंता देखी जा रही है। मेधावी युवाओं को लगता है कि नीतियों के निर्धारण में उनके हितों की अनदेखी हो रही है।
• भाजपा की पारंपरिक निर्भरता पर सवाल: लंबे समय से सवर्णों को भाजपा का "कैप्टिव वोटबैंक" माना जाता रहा है। जब किसी वर्ग को राजनीतिक रूप से 'सुनिश्चित' मान लिया जाता है, तो अक्सर नीतिगत प्राथमिकताओं में उसकी सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाती है। यही एहसास आज ब्राह्मणों और सवर्णों के एक हिस्से को विकल्प तलाशने पर मजबूर कर रहा है।
• हालिया चुनावों के संकेत: एमएलसी (विधान परिषद) चुनावों में प्रशांत किशोर के समर्थित उम्मीदवारों या नए विकल्पों द्वारा स्थापित दलों को दी गई शिकस्त यह दर्शाती है कि शिक्षित और जागरूक वर्ग (जो मुख्य रूप से एमएलसी चुनावों में मतदाता होता है) पारंपरिक दलीय सीमाओं से बाहर निकलने को तैयार है।

5. क्या वाकई संभव है 'ब्राह्मण-मुस्लिम' का पुनर्मिलन?

तार्किक और राजनीतिक दृष्टि से इस समीकरण के पुनः जीवित होने की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन तीन प्रमुख बिंदुओं पर किया जा सकता है:

(क) अनुकूल परिस्थितियाँ (समीकरण के पक्ष में)

1. परस्पर राजनीतिक आवश्यकता: ब्राह्मणों को अपना खोया हुआ राजनीतिक वर्चस्व और प्रभाव वापस पाने के लिए एक बड़े जनसांख्यिकीय आधार (वोट बैंक) की ज़रूरत है। वहीं मुसलमानों को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो केवल "भाजपा का डर" दिखाकर उनका वोट न ले, बल्कि उन्हें सम्मानजनक भागीदारी और सामाजिक स्वीकार्यता दे।
2. आरजेडी-कांग्रेस से मोहभंग: यदि मुस्लिम समाज को यह विश्वास हो जाए कि सवर्णों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए तैयार है, तो वे केवल आरजेडी के पारंपरिक 'एम-वाई' ढर्रे पर निर्भर रहने के बजाय नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

(ख) व्यावहारिक चुनौतियाँ (समीकरण के विपक्ष में)

1. सांस्कृतिक व वैचारिक खाई: पिछले तीन दशकों में 'कमंडल' की राजनीति ने सवर्ण समाज के मानस में सांस्कृतिक हिंदुत्व की गहरी जड़ें जमा दी हैं। इस विचारधारात्मक जुड़ाव को तोड़कर अचानक मुस्लिम समुदाय के साथ एक मंच पर लाना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव माँगेगा।
2. स्थानीय स्तर पर अविश्वास: राज्य के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बीते 35 सालों में जो सामाजिक और राजनीतिक दूरियाँ बनी हैं, वे केवल बड़े नेताओं के भाषणों से रातों-रात खत्म नहीं हो सकतीं।
3. ओबीसी और दलितों का प्रतिकार: यदि ब्राह्मण और मुस्लिम एकजुट भी होते हैं, तो बिहार की कुल आबादी में बहुसंख्यक ओबीसी, ईबीसी और दलित वर्ग इस नए सवर्ण-मुस्लिम गठजोड़ को किस रूप में देखेगा? क्या यह लामबंदी बाकी समाज को एक विपरीत ध्रुव पर लामबंद नहीं कर देगी?

6. निष्कर्ष: एक नया राजनीतिक प्रयोग या दूर की कौड़ी?

राष्ट्रीय परिदृश्य और बिहार की ज़मीनी हकीकत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने जिस 'ब्राह्मण-मुस्लिम' गठजोड़ की बात छेड़ी है, वह कोई आकस्मिक बयान नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ देने की सुचिंतित कोशिश है।

ब्राह्मणों का यह अहसास कि केवल एकतरफा वैचारिक लामबंदी ने उन्हें राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया है, और मुसलमानों का यह मलाल कि उन्हें केवल एक 'वोट बैंक' की तरह इस्तेमाल किया गया—ये दोनों स्थितियाँ एक नए संवाद की जमीन ज़रूर तैयार करती हैं।

हालांकि, 2025 और उसके बाद के बिहार में 1980 के दशक की परिस्थितियों को हूबहू लौटाना अत्यंत कठिन है। आज का मतदाता अधिक जागरूक, व्यावहारिक और अपने तात्कालिक सामाजिक-आर्थिक हितों से संचालित होता है। प्रशांत किशोर का यह फॉर्मूला कागज़ पर जितना आकर्षक और ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक दिखता है, ज़मीन पर इसे उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है।

यदि यह राजनीतिक प्रयोग थोड़ा भी सफल होता है, तो यह बिहार की राजनीति को 'मंडल बनाम कमंडल' के तीन दशक पुराने ढर्रे से बाहर निकालकर एक नए बहु-आयामी सामाजिक समीकरण की ओर ले जाएगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का सवर्ण समाज और मुस्लिम समुदाय इस आह्वान को केवल एक चुनावी चर्चा मानते हैं या वास्तव में इतिहास को दोहराने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।