पत्रकारों की सुविधा के लिए अगले माह से पत्रकार पेंशन योजना का शुभारंभ

संपादक - अशोक झा।
रांची।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोराबादी मैदान में झंडोतोलन किया तथा उसके उपरान्त राज्य की जनता को सम्बोधित किया।  मुख्यमंत्री के सम्बोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है -

देश की आजादी का 72 वां स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए कई सौगात लेकर आया है। स्वतंत्र दिवस से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने की दिशा में एक साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 35A को समाप्त कर दिया है। 

झारखंड को विरासत में उग्रवाद की घोर समस्या मिली। हमारा झारखंड उग्रवाद की घोर समस्या से जूझ रहा था। विगत साढ़े 4 वर्षों में हमारे पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के जवानों के अदम्य साहस व केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों की वजह से उग्रवाद अंतिम सांसे ले रहा है। आज इस अवसर पर मैं वीरगति प्राप्त पुलिस पुलिस के जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

वर्तमान सरकार के इरादे और हौसले भी बुलंद हैं। हमें सवा तीन करोड़ जनता का विश्वास एवं आशीर्वाद भी प्राप्त है। जनता की इसी भरोसे की बदौलत हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू एवं अन्य शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने में जुटे हैं। एक नया झारखंड जहां कोई अभाव की जिंदगी ना जिए जहां कोई भी बे दवा, बे शिक्षा बेघर और गरीब ना रहे। हमारा एक ही लक्ष्य झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता की सेवा। हमें सवा तीन करोड़ भाई बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाना और समृद्ध बनाना है।

पिछले 5 वर्ष में झारखंड में गरीबी के बहु आयामी सूचकांक में तेजी से कमी आई है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में तेजी से गरीबी कम होने वाले विभिन्न देशों के राज्य में भारत का झारखंड सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी की व्यापकता में 4.8 प्रतिशत तथा गरीबी गहनता में 2.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी आई।

झारखंड के इतिहास में पहली बार कृषकों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तथा कृषि योग्य जमीन होगी उन्हें 5000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को न्यूनतम 5 हजार तथा अधिकतम 25 हजार आर्थिक सहायता के रूप में दिए जा रहे हैं। यह राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। राज्य सरकार इस वर्ष के लगभग 35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ की राशि का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के विकास में मजदूरों की अहम भूमिका है। असंगठित मजदूरों को निबंधित कराने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा, छात्रवृत्ति, औजार साइकिल, सुरक्षा की सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ₹3000 पेंशन देख कर श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित किया गया।

झारखंड की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की थी। आयुष्मान भारत से झारखंड के 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब तक 40 लाख गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। साथ ही अब तक दो लाख से अधिक लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया गया है। बाकी बचे लाभुकों को 16 अगस्त से बिना शुल्क दिए प्रज्ञा केंद्र एवं स्वास्थ्य केंद्र में अपना कार्ड बनवा सकते हैं और 25 सितंबर तक सभी 57 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

राज्य के पत्रकारों की सुविधा के लिए अगले माह से पत्रकार पेंशन योजना का शुभारंभ किया जाएगा। 

राज्य सरकार उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के दृष्टिकोण से 12 जिलों में महिला महाविद्यालय 13 जिलों में मॉडल महाविद्यालय और 27 अन्य डिग्री महाविद्यालय सहित कुल 52 नए महाविद्यालय की स्थापना की है इसके अतिरिक्त 13 पॉलिटेक्निक संस्थान भी खोले गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 3 वर्ष में 5 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें 4.5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य की विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु बाबासाहेब अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 19 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 8 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं।

राज्य के सभी 68 आठ लाख घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। 24 घंटे बिजली के लिए ग्रिड एवं सब स्टेशन का निर्माण चल रहा है। 2020 तक 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। शहरों एवं गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं।

झारखंड में 15% की दर से पेट्रोल डीजल की मांग में बढ़ोतरी हुई है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी खपत में बढ़ोतरी हुई है। देश में पेट्रोल डीजल की खपत में औसतन 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत भी इस बात का सूचक है कि झारखंड देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से विकसित हो रहा है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है।