रांची । ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम के प्रदेश टीम के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष दीपेश कुमार निराला की अध्यक्षता में अपनी झारखंड उच्च न्यायालय के वकीलों की टीम के पदाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक करके कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय में राजभाषा हिंदी को लागू किया जाना चाहिए और उसकी सभी कार्यवाही हिंदी में होनी चाहिए ताकि आम जनमानस न्याय पद्धति को आसानी से समझ सके और इस निमित्त माननीय राज्यपाल द्वारा जो पहल की गई है, उसका फोरम स्वागत करता है, एवं माननीय राज्यपाल के चिट्ठी के आलोक में फोरम भी माननीय राष्ट्रपति को समर्थन में अपना पत्र भेजेगा।
साथ ही फोरम ने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने, वकीलों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़वाते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलवाने और सभी बार एसोसिएशनों के अंतर्गत मूल आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने तथा आगामी बजट में वकीलों के लिए 100 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान करने की मांग की है, जिसके लिए झारखंड सरकार के विधि सचिव से मिलकर ज्ञापन देने का निर्णय हुआ। बैठक में फोरम के प्रदेश महासचिव सत्येंद्र प्रसाद सिंह, विवेक कुमार महारथी, विपुल दिव्या, नवनीत टोप्पो, शशि भूषण गुप्ता, सहित कई अधिवक्ता उपस्थित हुए। धन्यवाद ज्ञापन झारखंड उच्च न्यायालय टीम के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने किया।
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