सांसद संजय सेठ ने व्यापारियों के कल के बन्द का किया समर्थन कहा व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए बाजार शुल्क वापस ले राज्य सरकार

रांची। सांसद संजय सेठ ने आज सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत राज्य सरकार द्वारा दो फीसदी  शुल्क लगाने के निर्णय का विरोध करते हुए व्यापारियों के हित में इस काले कानून को वापस लेने की मांग की है। सांसद सेठ ने कहा पूर्व की भाजपा सरकार ने व्यापारियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि शुल्क हटा दिया था इससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और कारोबार भी बढा परंतु वर्तमान सरकार फिर से 2% बाजार शुल्क लगाने का निर्णय किया है इससे किसानों खाद्यान्न कारोबारी के साथ साथ ट्रेडर्स और आम जनों को महंगाई की मार झेलनि  होगी झारखंड में अधिकांश खाद्यान्न वस्तुएं बाहर से आती हैं पहले ही उस पर टैक्स लगा होता है फिर यहां आने पर 2% बाजार शुल्क देना होगा इससे  खाद्यान्न महंगी होगी और हर वर्ग के लोग  प्रभावित होंगे साथ ही व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आसपास के राज्यों में बाजार शुल्क नहीं लगता है  साथ ही  अफसरशाही हावी होंगे कई भाजपा शासित राज्यों में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजार सुख हटा दिया गया है राज्य  सरकार को भी राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक वापस लेना चाहिए सांसद सेठ ने कहा वह व्यापारियों के साथ इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं उन्होंने व्यापारियों के कल के बंदी का समर्थन किया है ।

साथ ही सांसद सेठ ने बजट सत्र के दौरान सदन में उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी सांसद सेठ ने पहाड़ी मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर इसे संरक्षण की मांग की पहाड़ी मंदिर का धार्मिक एवं ऐतिहासिक संस्कृति का महत्व  है यहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करने की मांग रखी।

उन्होंने निफ्ट  का मामला सदन में  उठाते हुए इस ऐतिहासिक संस्था के स्वायत्तता और राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मांग की ताकि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विजन को सार्थक बनाया जा सके और इसे धरातल पर उतारा जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की भी जानकारी ली गई साथ ही झारखंड में सीएसआर के तहत किए गए कार्य का भी विवरण लिया गया केंद्र द्वारा यह बताया गया कि झारखंड में 210 करोड रु सीआरएस फंड के तहत खर्च हुए हैं जिसमें स्वच्छता ग्रामीण विकास के अतिरिक्त खेल प्रशिक्षण व्यवसाय कौशल महिला सशक्तिकरण कृषि पशु कल्याण कला संस्कृति सहित अन्य चीजों पर खर्च किए गए हैं साथ ही गौ तस्करी रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर  कानून बनाने की मांग की गई।

सांसद सेठ ने बताया झारखंड में एक सौ करोड़ का अवैध तस्करी का कारोबार  होता है झारखंड में गौ तस्करी अंतरराज्य था परंतु यह अंतरराष्ट्रीय हो चुका है गौ तस्कर के हौसले इतने बुलंद हैं कि विरोध करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों तक को नहीं बख्शा जाता है इसलिए गौ तस्करी पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की मांग रखी मत्स्य पालन  संबंधित मामला भी सदन में उठाया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा बताया गया मछली उत्पादन के माध्यम से लगभग 3400000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो इस दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है ग्रामीण क्षेत्रों में 5G इंटरनेट संबंधित जानकारी मांगी गई जिसमें सरकार द्वारा भारत के 29 राज्यों के 238 शहरों में 5G की सेवा शुरू की गई है झारखंड से रांची जमशेदपुर और धनबाद शहर शामिल है देश के अन्य क्षेत्रों में 5G  जी की  सेवा जल्दी चालू कर दी जाएगी।

आज के इस प्रेस वार्ता में महानगर के अध्यक्ष केके गुप्ता, सत्यनारायण सिंह, विनय जयसवाल, बलराम सिंह और धीरज महतो शामिल थे।