जल निगम कर्मचारी की सेवानिवृत के 14 साल के बाद भी पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान व्याज के साथ न दिए जाने पर हाइकोर्ट ने फटकार लगाते हुए प्रबंध निदेशक (ग्रामीण) जल निगम,लखनऊ से मांगा जवाब

लखनऊ। जल निगम वाराणसी के कर्मचारी महेश प्रसाद गुप्ता  अगस्त 2009 में कंप्यूटर संगणक के पद से सेवानिवृत  हुए थे ।उसके बाद उन्हें 4 साल तक कोई पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान नही हुआ।जिस पर याची ने हाईकोर्ट  में याचिका दाखिल की थी जिसमें हाईकोर्ट ने बंच केस में वर्ष 2020 में  योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित आदेश के क्रम में 9% ब्याज के साथ सभी याचियों  को 6 महीने से 1 साल के अंदर सेवानिवृत बकाया रकम देने का आदेश दिया था।  लेकिन आज तक याची के सेवानिवृत के सारे बकाया रकम नहीं दिए गए। *याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने मा. न्यायमूर्ति आलोक माथुर के समक्ष बहस में बताया* कि शासन की नियमावली के अनुसार रिटायरमेंट के 8 महीने पूर्व पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी कार्यालय की होती है। लेकिन जल निगम वाराणसी की ओर से पेंशन प्रपत्र देर से उपलब्ध कराए जाने पर याची के द्वारा 19 सितंबर 2012 को पेंशन प्रपत्र के साथ अन्य प्रपत्र विभाग को उपलब्ध करा दिया गया था लेकिन विभाग के द्वारा जानबूझकर याची को परेशान करने की नियत से  सेवानिवृत देयकों का भुगतान नही कराया गया।याची के अधिवक्ता ने बताया कि याची ने सप्तम वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण कराने के उपरांत सेवा पुस्तिका पूर्ण कराकर पेंशन हेतु मुख्यालय प्रेषित कराने के हेतु निवेदन 2-8-2010 को ही किया था लेकिन याची  को अगस्त 2009 की जगह 2013 से पेंशन दी जा रही है ग्रेच्युटी की धनराशि नगरीकरण ,अवशेष वेतन ,एरियर पेंशन  2021 में दिया गया है जबकि यह 2009 में ही दे दिया जाना चाहिए था।याची 74 वर्ष का बीमार व्यक्ति है आर्थिक हालात ठीक नही है। अन्य सभी देयकों के संदर्भ में याची ने एक विस्तृत चार्ट बनाकर प्रबंध निदेशक ग्रामीण,लखनऊ को प्रेषित किया गया है जिस पर न्यायालय ने प्रबंध निदेशक ग्रामीण,लखनऊ को अपना जवाब शपथ पत्र के साथ दाखिल करने के लिए निर्देशित किया है और सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई 2023 नियत की है।