मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक, राज्यहित में लिए गए 20 से अधिक महत्वपूर्ण फैसले

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 मई को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन निर्णयों से राज्य में सुशासन और नागरिक सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल मानी जा रही है। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. निजी प्रोफेशनल संस्थानों की फीस पर नियंत्रण

Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में फीस की मनमानी पर अंकुश लगेगा और छात्रों को राहत मिलेगी।

2. माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति नियमावली स्वीकृत

कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे पारदर्शी एवं प्रभावी भर्ती की राह साफ होगी।

3. एनसीसी कैडेट्स के भोजन भत्ते में वृद्धि

राज्य के NCC कैडेट्स को शिविरों के दौरान मिलने वाले भोजन भत्ते में वृद्धि की गई, जिससे युवाओं में रक्षा भावना और सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

4. जल आपूर्ति एवं आधारभूत संरचना में निवेश

मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु 76.64 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
गिरिडीह जिले में बड़कीटांड-तीनपल्ली सड़क निर्माण हेतु 55.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
JMDP योजना के तहत शहरी निकायों की राजस्व वृद्धि के लिए परामर्शदाता चयन पर 10.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

5. वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान वय वंदना योजना' के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया गया।

6. उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन

विभिन्न रिट याचिकाओं (WPS) में पारित आदेशों के आलोक में सेवानिवृत्त लिपिकों एवं कर्मियों की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किए गए।
सुनील कुमार बनाम झारखंड राज्य प्रकरण में आदेशानुसार दोनों याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमित की गई।

7. विमान सेवा अनुबंध विस्तार

VIP/VVIP सरकारी उड़ानों हेतु Redbird Airways Pvt. Ltd. से ली जा रही विमान सेवा को छह माह तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

8. मेडिकल कॉलेजों में AMC अनुबंध

हजारीबाग, दुमका और पलामू स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पूर्व स्थापित लिफ्टों के वार्षिक रखरखाव हेतु Schindler India Pvt. Ltd. को मनोनीत किया गया।

9. श्रम कानून में सुधार

कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत Labour Reforms के अनुसार कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

10. पोषण योजना में सामग्री आपूर्ति अवधि विस्तार

मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत Take Home Ration की आपूर्ति की अवधि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई।

11. NH-32 पर रेल अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण के लिए निविदा स्वीकृति

धनबाद में NH-32 पर रेल अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु उच्च दर वाली निविदा को नियमानुसार शिथिल कर 17.89% अधिक राशि पर स्वीकृति प्रदान की गई।

12. नई मदिरा बिक्री नियमावली

झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकान बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 को मंजूरी मिली, जिससे उत्पाद विभाग में पारदर्शिता आएगी।

13. नया जेल मैनुअल स्वीकृत

झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत पुराने बिहार कारा हस्तक को रद्द कर नया 'झारखंड कारा हस्तक-2025' (Jharkhand Jail Manual-2025) पारित किया गया, जो जेल प्रशासन को आधुनिक और मानवोचित बनाएगा।

14. पूर्ववर्ती अधिकारी के विरुद्ध दंड को यथावत रखने की मंजूरी

श्री कानु राम नाग (द्वितीय बैच, झा.प्र.से.) के विरुद्ध पूर्व में लगाए गए दंड को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में हुई इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय झारखंड के समग्र विकास, नागरिक कल्याण, प्रशासनिक दक्षता और विधि-सम्मत शासन व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को प्राथमिकता देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।