राजधानी रांची में पेसा नियमावली पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन

विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने दिए सुझाव, पूरे देश के लिए बनेगा नजीर

रांची। राजधानी रांची में आज पेसा (पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) नियमावली को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री रामदास सोरेन, मंत्री श्री दीपक बिरुवा, मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग श्री विनय कुमार चौबे और पूर्व अपर सचिव, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद श्री के. राजू सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए।

कार्यशाला में झारखंड विधान सभा के सदस्यों, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य पेसा नियमावली को अधिक सशक्त, प्रभावी और ग्राम स्तर तक लागू करने के लिए ठोस सुझाव एकत्र करना था।

"पेसा नियमावली को देशभर में एक मिसाल बनाया जाएगा" - मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह

मंत्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यशाला में आए सभी सुझावों को नियमावली में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इसे ग्राम स्वशासन को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए भरोसा दिलाया कि झारखंड की पेसा नियमावली पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी।

सुझावों से बनेगी सशक्त और कारगर नियमावली

मंत्री श्री रामदास सोरेन और मंत्री श्री दीपक बिरुवा ने कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि इस मंच से प्राप्त सुझावों के आधार पर पेसा नियमावली को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने इसके शीघ्र क्रियान्वयन पर जोर दिया।

ग्राम सभा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे पेसा का लाभ

पूर्व अपर सचिव श्री के. राजू ने कार्यशाला में कहा कि पेसा नियमावली को तैयार करते समय ग्राम स्तर के अंतिम व्यक्ति से भी सुझाव लिए जाने चाहिए। उन्होंने झारखंड की पारंपरिक ग्राम सभा की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि अन्य राज्यों की सफल पेसा नीतियों के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया जाए।

झारखंड के संदर्भ में पेसा की महत्ता पर विशेष चर्चा

पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने झारखंड में पेसा नियमावली के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के पेसा क्षेत्र और उनके लाभार्थियों की विस्तृत जानकारी साझा की। इसके साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खूंटी ने झारखंड सरकार द्वारा तैयार पेसा नियमावली के प्रारूप पर एक प्रस्तुति दी।

कार्यशाला के निष्कर्ष

इस राज्य स्तरीय कार्यशाला से झारखंड सरकार को पेसा नियमावली को अधिक प्रभावी और ग्राम केंद्रित बनाने के लिए ठोस सुझाव प्राप्त हुए। यह कार्यशाला इस बात का संकेत है कि झारखंड, पेसा कानून को देशभर में एक मिसाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।