झारखंड के आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात: 24 जिलों के लाभुकों को एक साथ छह माह की पेंशन, 5.44 करोड़ की राशि स्वीकृत

रांची ब्यूरो रिपोर्ट।

झारखंड सरकार ने राज्य के आंदोलनकारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के 24 जिलों में चिन्हित आंदोलनकारियों को एक साथ छह माह की पेंशन राशि दी जाएगी। इस पहल के तहत गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कुल 5.44 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है, जिससे हजारों लाभुकों को राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इस राशि की निकासी संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से की जा सकेगी। भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लाभुकों को यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।

प्रशासनिक स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपायुक्त, लाभुकों की पहचान उचित दस्तावेज़ और सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर सुनिश्चित करें और समयबद्ध तरीके से भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करें। यह निर्णय उन आंदोलनकारियों के लिए एक राहत भरी खबर है जो लंबे समय से पेंशन भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे थे।

झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम, अलग राज्य निर्माण आंदोलन सहित अन्य सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों को सरकार ने 'आंदोलनकारी' की मान्यता दी है और उनके लिए मासिक पेंशन योजना चलाई जा रही है। हालांकि, हाल के महीनों में कई जिलों में पेंशन भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आई थीं। अब एक साथ छह माह की पेंशन मिलने से इन आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा।

गौरतलब है कि झारखंड आंदोलनकारी पेंशन योजना राज्य की उन विशिष्ट योजनाओं में से एक है जो जनसंघर्ष में शामिल लोगों के योगदान को सम्मान देती है। सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक जिम्मेदारी की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।