रांची में समग्र शिक्षा व मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा बैठक: शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति और स्कूलों में अनुशासन पर उपायुक्त का बड़ा एक्शन

PSA Live News विशेष रिपोर्ट | रांची, 12 जून 2025 .

रांची के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित ब्लॉक-ए सभागार में किया गया। बैठक में जिले के तमाम शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, वार्डन और संबंधित अभियंता उपस्थित थे। उपायुक्त ने इस समीक्षा बैठक में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

📌 उपस्थिति व्यवस्था में कड़ाई: ‘ई-विद्या वाहिनी’ में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य

उपायुक्त श्री भजंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए कि—

"सभी शिक्षकों की उपस्थिति ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज की जाए।"

उन्होंने कहा कि बिना वैध अवकाश के अनुपस्थित पाए जाने पर वेतन काटा जाएगा और ई-अटेंडेंस नहीं दर्ज करने पर उस दिन का वेतन स्थगित किया जाएगा। यह उपस्थिति हर 15 दिनों में समीक्षा के दायरे में लाई जाएगी।

🎯 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अनुपालन पर सख्ती

बैठक में पाया गया कि अभी भी सिर्फ 50% बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में हुआ है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत 25% नामांकन अनिवार्य है। उपायुक्त ने 10 दिनों के भीतर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश दिया और चेताया कि:

"जो निजी विद्यालय RTE का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

🧑‍🏫 शिक्षकों की कार्यशैली का मूल्यांकन और खराब प्रदर्शन पर कार्रवाई

उपायुक्त ने जिले भर के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा का निर्देश दिया। उन्होंने कहा:

"जहां शिक्षकों के पढ़ाने के बावजूद छात्र असफल हो रहे हैं, वहां जवाबदेही तय की जाएगी।"

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) बुंडू के 10वीं कक्षा में 9 छात्राओं के फेल होने को गंभीर मानते हुए बीईओ को जांच रिपोर्ट सौंपने और वार्डन को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी करने के निर्देश दिए गए।

🚨 विद्यालयों में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ पर सख्ती

जिले के कुछ सरकारी विद्यालयों में असामाजिक तत्वों के अड्डा बनने की शिकायतों पर उपायुक्त ने दो टूक कहा:

"ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
उन्होंने शिक्षा अधिकारियों से सतर्क रहने और स्कूल परिसर की निगरानी मजबूत करने को कहा।

📲 शिक्षकों और प्रशासन के बीच बेहतर संवाद के लिए WhatsApp ग्रुप

उपायुक्त ने सभी सरकारी शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का निर्देश दिया। इस ग्रुप के माध्यम से—

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार
विद्यालयों की समस्याएं
समय पर सूचना आदान-प्रदान संभव होगा

👨‍👩‍👧‍👦 छात्रों की उपस्थिति भी ‘ई-विद्या वाहिनी’ में अनिवार्य रूप से दर्ज हो

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि हर विद्यालय प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति ‘ई-विद्या वाहिनी’ में दर्ज करें। अनुपालन न करने पर संबंधित विद्यालयों पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

📚 पाठ्यपुस्तकों का वितरण 48 घंटे में सुनिश्चित करने का निर्देश

राज्य द्वारा आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकों का 48 घंटों के भीतर छात्रों तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सोनाहातू प्रखंड को समय पर वितरण न करने और डेटा गूगल सेट में अपलोड न करने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।

इसके साथ ही, जिन विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर का परिणाम खराब रहा है, वहां के सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों से कारण बताओ नोटिस मांगा गया है।

🕐 विद्यालय अवधि में अनुपस्थित शिक्षकों पर नजर

शहरी क्षेत्रों में विद्यालय समय में शिक्षकों के अनुपस्थित रहने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने निरीक्षण बढ़ाने और सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया।

🏫 आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत संरचना को लेकर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर उपायुक्त को समर्पित करने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया गया।

उपस्थित अधिकारीगण

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उपस्थित थे:

जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री विनय कुमार
जिला शिक्षा अधीक्षक, श्री बादल राज
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी
कस्तूरबा गांधी, नेताजी सुभाष व अन्य आवासीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं वार्डन
सहायक अभियंता, कनीय अभियंता आदि अधिकारी

रांची जिला प्रशासन की यह समीक्षा बैठक साबित करती है कि अब शिक्षा व्यवस्था को न केवल योजनाओं के स्तर पर बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पर सख्त अनुश्रवण और जवाबदेही भी तय की जाएगी।
उपायुक्त श्री भजंत्री की अध्यक्षता में लिया गया हर निर्देश नवाचार, कड़ाई और सुधार की मिश्रित दृष्टि को सामने लाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और अनुशासन के लिए यह कदम रांची ज़िले को एक मॉडल बना सकता है।

✍️ PSA Live News विशेष टीम
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