डिजिटल युग में छोटे समाचार पत्रों के अस्तित्व के लिए ई-पेपर की मान्यता अत्यंत आवश्यक: डॉ. अनुराग सक्सेना
नई दिल्ली। डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने और छोटे-मध्यम समाचार प्रकाशनों को संरक्षण प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि.) ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ई-पेपर को वैधानिक मान्यता देने की मांग की है। इस पत्र में संगठन ने आग्रह किया है कि इस विषय को लोकसभा की संबंधित संसदीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना ने अपने पत्र में कहा है कि वर्तमान समय में समाचार पत्रों की छपाई लागत में अप्रत्याशित वृद्धि, कागज की महंगाई और सरकारी सहायता के अभाव में कई लघु व मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में ई-पेपर उनके लिए एक जीवनदायिनी विकल्प के रूप में उभरा है।
उन्होंने लिखा है कि डिजिटल युग में ई-पेपर न केवल एक सुलभ, त्वरित और व्यापक माध्यम बन चुका है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कागज रहित प्रणाली को बढ़ावा देता है। सरकार भी ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘पेपरलेस गवर्नेंस’ की दिशा में निरंतर प्रयासरत है, ऐसे में ई-पेपर को वैधानिक मान्यता देना समय की मांग है।
पत्र में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जब सबकुछ डिजिटल हो रहा है और सरकारी नीतियां पेपरलेस व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं, तब समाचार पत्र उद्योग को इस परिवर्तन में पीछे छोड़ना उचित नहीं है। वर्तमान में छोटे और मध्यम समाचार पत्र विज्ञापन के अभाव, वितरण की चुनौतियों और लागत में वृद्धि से संकट में हैं, लेकिन ई-पेपर के माध्यम से वे अपनी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं।
डॉ. सक्सेना ने सुझाव दिया है कि यदि प्रेस रजिस्ट्रार (RNI) द्वारा ई-पेपर को वैधानिक मान्यता दे दी जाए, तो इससे देशभर के हजारों छोटे समाचार पत्रों को नया जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि “ई-पेपर की विधिक मान्यता से जहां छोटे समाचार पत्रों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, वहीं डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा।”
संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह मांग केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र में वैकल्पिक व स्वतंत्र पत्रकारिता को जीवित रखने के उद्देश्य से की गई है।
अब देखना यह होगा कि क्या लोकसभा की समिति इस महत्वपूर्ण सुझाव पर विचार कर कोई ठोस निर्णय लेती है, जिससे देश के छोटे व डिजिटल पत्रकारों को राहत मिल सके।
Reviewed by PSA Live News
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12:12:00 pm
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