125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं से किया संवाद, 1.3 करोड़ परिवार होंगे लाभान्वित
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। इस संवाद का मुख्य विषय था “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना”, जिसके अंतर्गत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की नई पहल लागू की गई है।
कार्यक्रम में सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया जिले की महिला उपभोक्ताओं ने अपनी बातें सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं और इस योजना के लिए आभार व्यक्त किया।
उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं
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कोमल कुमारी (सुपौल) ने कहा, “125 यूनिट निःशुल्क बिजली मिलने से हमारा मासिक बिल शून्य हो गया है। जो पैसा बचेगा, उसे हम अपनी बेटी के खाते में जमा करेंगे। यह योजना हमारे परिवार के लिए वरदान है।”
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लीला कुमारी (नालंदा) ने बताया, “बिजली के खर्च में हुई बचत को हम बच्चों की शिक्षा, रसोई और स्वास्थ्य पर लगाएंगे। यह फैसला हर घर के लिए राहत है।”
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गुड़िया खातून (मुजफ्फरपुर) ने कहा, “पहले से बिजली पर सब्सिडी मिल रही थी, अब तो 125 यूनिट पूरी तरह निःशुल्क हो गई है। इससे कई परिवारों का बिजली बिल शून्य आया है।”
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नूरजहां खातून (गया) ने कहा, “अब हम बिजली खर्च से बची राशि को घरेलू जरूरतों में लगा सकते हैं। यह योजना गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी मदद है।”
मुख्यमंत्री का संबोधन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जुलाई माह से ही इस योजना को लागू कर दिया गया है और इससे राज्य के लगभग 1 करोड़ 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन और खरीद में सरकार का काफी खर्च होता है, लेकिन जनता को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने यह भी बताया कि —
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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं।
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इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को भी सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकारी अनुदान दिया जाएगा।
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वर्ष 2018 में ‘सात निश्चय’ योजना के तहत सभी गाँवों और टोलों में बिजली पहुंचाई गई थी।
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आज के कार्यक्रम में राज्यभर से लगभग 18 लाख लोग जुड़े थे।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव और पूरी टीम को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए धन्यवाद दिया।
ऊर्जा विभाग की उपलब्धियां और फिल्म प्रदर्शन
कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत हरित पौधा देकर किया। इसके बाद विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसमें 2018 से अब तक के विद्युत विस्तार, ग्रामीण विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की झलक दिखाई गई।
कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य
मुख्यमंत्री के साथ मंच पर उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, विकास आयुक्त श्री प्रत्यय अमृत, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंघ, और दक्षिण व उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के प्रबंध निदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के प्रभारी मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, जिलाधिकारी और हजारों विद्युत उपभोक्ता जुड़े थे।
योजना का असर
125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलने से—
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गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ घटेगा।
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बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य घरेलू जरूरतों में अधिक निवेश संभव होगा।
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ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल के बकाये की समस्या कम होगी।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, “राज्य सरकार जनता के हित में ऐसे कदम आगे भी उठाती रहेगी। यह पहल न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

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