ग्रामीण अंचलों में हल्कावार शिविर आयोजित कर आम जनता को मिलेगा तत्काल लाभ
रांची । रांची जिला प्रशासन ने भूमि से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक और ठोस पहल की है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर परिशोधन पोर्टल पर प्राप्त पंजी-2 सुधार संबंधी शिकायतों के शीघ्र निष्पादन हेतु 01 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का आयोजन विशेषकर जिला के ग्रामीण अंचलों में हल्कावार स्तर पर किया जाएगा ताकि गाँव-गाँव तक न्याय और सुविधा पहुँच सके।
उद्देश्य और पृष्ठभूमि
राज्य सरकार ने आम नागरिकों को भूमि से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराने के लिए परिशोधन पोर्टल की शुरुआत की थी। रांची जिले में इस पोर्टल पर पंजी-2 सुधार से संबंधित सैकड़ों आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तकनीकी ज्ञान की कमी या इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में शिविर आधारित समाधान से जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
समय-सारणी
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार शिविर आयोजन की समय-सारणी इस प्रकार तय की गई है :
- 01 से 10 अगस्त 2025 : हल्कावार शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।
- 11 से 20 अगस्त 2025 : प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
- 21 से 25 अगस्त 2025 : सत्यापन के बाद आवश्यक पंजी-2 सुधार कर आवेदनों का निष्पादन होगा।
- 26 से 30 अगस्त 2025 : आवेदकों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही
श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने हल्कों में इन शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि “जनता को समय पर और सही सेवा मिलना हमारी प्राथमिकता है। शिविर आयोजन से ग्रामीणों को दूर-दराज़ के दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समस्याओं का त्वरित समाधान होगा।”
प्रचार-प्रसार और जनभागीदारी
शिविर की जानकारी हर वर्ग तक पहुँच सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाई है। पोस्टर, बैनर, पंचायत स्तर पर बैठकें, स्थानीय अख़बारों में प्रकाशन और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शिविर के बारे में अवगत कराया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस मुहिम से जोड़ने का निर्देश दिया गया है।
जनता को लाभ
इस पहल से ग्रामीण अंचलों के हज़ारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पंजी-2 सुधार के बाद भूमि संबंधी विवाद कम होंगे, रजिस्ट्रेशन और भूमि स्वामित्व के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही किसानों और ग्रामीण परिवारों को अपनी भूमि के कागज़ात सही और अद्यतन मिलने से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।
रांची जिला प्रशासन की यह पहल भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हल्कावार शिविर न केवल आम जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की खाई को भी कम करेंगे।
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