मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 03 नवम्बर 2025 को हुई महत्वपूर्ण बैठक में सिंचाई, सड़क, आवास, शिक्षा और खेल से जुड़े कई बड़े फैसले

राँची, 03 नवम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखण्ड के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जल संसाधन, सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, खेल प्रोत्साहन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों से जुड़े कुल तेरह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में बड़ा निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राँची जिले के मांडर एवं चान्हो प्रखण्ड के आंशिक क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।
इस योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र के हजारों किसान पहली बार वर्षभर सिंचाई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आने की संभावना है।

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु स्वीकृति

राज्य मंत्रिपरिषद ने घाटशिला (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए ₹7.84 करोड़ की राशि झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति प्रदान की। इससे चुनावी प्रक्रिया समय पर और पारदर्शी ढंग से संपन्न की जा सकेगी।

VIP/VVIP उड़ान सेवाओं का विस्तार

राज्य के वीआईपी/वीवीआईपी सरकारी दौरे और आपातकालीन उड़ान कार्यक्रमों को संपादित करने हेतु वर्तमान में उपयोग हो रहे 2+5 सीटर ट्विन इंजन बेल-429 हेलीकॉप्टर की सेवा अवधि को अगले छह माह तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
इस निर्णय से राज्य प्रशासनिक कार्यों और तात्कालिक सरकारी यात्राओं में निर्बाधता बनी रहेगी।

प्रशासनिक व नीतिगत निर्णय

मंत्रिपरिषद ने डॉ. रंजित प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, ईटकी आरोग्यशाला सह निदेशक (एस.टी.डी.सी.) के अपील अभ्यावेदन पर निर्णय की स्वीकृति दी।
Jharkhand State Allied and Healthcare Council Rules, 2025 के गठन को मंजूरी दी गई। इससे पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी, डाइटेटिक्स आदि allied health क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मान

झारखण्ड की गौरवपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुश्री सलीमा टेटे एवं सुश्री निक्की प्रधान को राज्य आवास बोर्ड द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंड के निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क से पूर्ण छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह निर्णय राज्य सरकार की "खेलो झारखण्ड" नीति को मजबूत करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सड़क अवसंरचना को मिली नई गति

दुमका जिले में दो महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण योजनाओं को स्वीकृति दी गई –

बरमसिया पी.डब्ल्यू.डी. रोड से शहरघाटी रोड (लंबाई 8.130 किमी) हेतु ₹44.93 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
करमाटांड (PWD Road) से भोगतानडीह (PWD Road) रोड (लंबाई 7.775 किमी) के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹35.81 करोड़ की मंजूरी।
इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच आसान होगी।

आवास योजना में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने गरीब वर्ग के लिए संचालित “डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवास योजना” के तहत सहयोग राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
अब IAP क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख और Non-IAP क्षेत्रों के लिए ₹1.20 लाख की जगह सभी पात्र लाभार्थियों को ₹2.00 लाख की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया।
इससे ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को सशक्त आवास उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी।

न्यायिक और प्रशासनिक सुधार

झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित W.P.(S) No. 6611/2018 (बिनोद लकड़ा बनाम राज्य सरकार) मामले में याचिकाकर्ताओं को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 2400 स्वीकृत किया गया।
षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र, जो 1 अगस्त से 28 अगस्त 2025 के बीच चला, उसके सत्रावसान की औपचारिक स्वीकृति दी गई।

नए नियमों का गठन

राज्य मंत्रिपरिषद ने “झारखण्ड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025” को मंजूरी दी।
यह नियमावली सरकारी कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं सेवा-शर्तों को पारदर्शी बनाएगी।

सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए राहत

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत शिक्षकों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण को स्वीकृति दी गई।
इस निर्णय से सैकड़ों सेवानिवृत्त शिक्षकों व उनके परिजनों को आर्थिक राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता – “जनहित सर्वोपरि”

बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का हर निर्णय जनता की सुविधा, किसानों के सशक्तिकरण, और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि “झारखण्ड की विकास यात्रा अब नई रफ़्तार पकड़ चुकी है — गाँव से लेकर शहर तक, हर वर्ग को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिले, यही हमारी प्रतिबद्धता है।”