रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) नरेश केजरीवाल के कई ठिकानों पर एक साथ बहु-राज्यीय छापेमारी की। यह कार्रवाई PMLA नहीं, बल्कि Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत की गई है—और खास बात यह है कि झारखंड में FEMA के तहत ED की यह पहली छापेमारी बताई जा रही है, जिसने प्रशासनिक व कारोबारी हलकों में हलचल बढ़ा दी है।
🔍 कौन-कौन से ठिकानों पर छापे?
सूत्रों के अनुसार, ED ने सुबह करीब 6 बजे रांची, मुंबई और सूरत में फैले कुल 15 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी।
- रांची में—चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित दफ्तर, आवासीय परिसर और अन्य व्यावसायिक स्थान
- मुंबई और सूरत में—परिवार से जुड़े कारोबारी व व्यक्तिगत ठिकाने
ED की टीमें विशेष दस्तावेज, डिजिटल डेटा, बैंकिंग लेनदेन और विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े संभावित उल्लंघन की जांच कर रही हैं।
🔎 ED की कार्रवाई का दायरा क्या?
FEMA से जुड़ी कार्रवाई आमतौर पर निम्न संदेहों पर होती है:
- अवैध विदेशी लेनदेन
- हवाला नेटवर्क से जुड़ाव
- फर्जी कंपनियों के जरिये विदेशी धन का उपयोग
- विदेशी खातों व निवेश की अनियमितताएँ
सूत्रों का दावा है कि ED को पिछले कुछ महीनों से केजरीवाल और उनसे जुड़े कारोबारियों के विदेशी लेनदेन में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को आधार बनाकर गुप्त मॉनिटरिंग और प्राथमिक जांच के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई।
📂 छापेमारी में क्या मिला?
अभी आधिकारिक रूप से जब्ती का विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन ED ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और विदेशी लेनदेन से जुड़े कागजात कब्जे में लिए हैं। कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना बताई जा रही है।
💬 CA नरेश केजरीवाल का प्रोफ़ाइल
नरेश केजरीवाल झारखंड के एक जाने-माने CA हैं और कई बड़ी कंपनियों, व्यापारिक समूहों और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े रहे हैं। बीते वर्षों में कई बार उनके व्यावसायिक लेनदेन पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब ED ने सीधे उनके ठिकानों पर कार्रवाई की है।
⚖️ सरकारी और कारोबारी हलकों में चर्चा
ED की इस कार्रवाई को झारखंड में विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन पर बढ़ती कठोरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
कार्रवाई का दायरा व्यापक होने से कई अन्य कारोबारी समूह भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।
📝 ED की आधिकारिक प्रतिक्रिया
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी "प्रारंभिक जांच" का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर पूछताछ व आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे-जैसे जब्ती और डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, कार्रवाई का अगला चरण तय होगा।
Reviewed by PSA Live News
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10:17:00 am
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