रांची में एचईसी की जमीन पर अतिक्रमण पर सख्त केंद्र, मांगी विस्तृत रिपोर्ट; सैटेलाइट सर्वे से होगा बड़ा खुलासा

रांची: राजधानी रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC) की बहुमूल्य जमीन और आवासीय क्वार्टरों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने एचईसी प्रबंधन से विस्तृत और अद्यतन जांच रिपोर्ट तलब की है, ताकि पूरे प्रकरण की सटीक स्थिति स्पष्ट हो सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एचईसी परिसर में हुए सभी अतिक्रमण से जुड़े मामलों का संपूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। इसके तहत न केवल आंतरिक जांच टीम की रिपोर्ट, बल्कि सैटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार किए गए आंकड़े भी मांगे गए हैं, जिससे वास्तविक स्थिति का पारदर्शी और प्रमाणिक आकलन किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार विशेष रूप से यह जानना चाहती है कि एचईसी की कुल कितनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, कितने आवासीय क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं, और लीज की शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, अवैध निर्माण, भूमि उपयोग में बदलाव और बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

केंद्र ने यह भी पूछा है कि अब तक एचईसी प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई या कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई—उन सभी का क्रमवार और तथ्यात्मक विवरण रिपोर्ट में शामिल करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि एचईसी की जमीन रांची के प्रमुख और रणनीतिक क्षेत्रों में स्थित है, जहां समय के साथ अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती रही है। इस पर कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायतें भी उठती रही हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप के बाद इस मामले में सख्त और निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से पहली बार अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति उजागर हो सकती है, जिससे न केवल दोषियों की पहचान आसान होगी, बल्कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्स्थापन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

अब निगाहें एचईसी प्रबंधन की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय करेगी।