10 सर्कुलर रोड बंगले पर सियासी संग्राम: राबड़ी देवी की सरकार को खुली चुनौती, बोलीं- "फोर्स भेजकर खाली करा ले सरकार"

पटना। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके में स्थित चर्चित 10 सर्कुलर रोड सरकारी बंगले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष Rabri Devi और राज्य सरकार आमने-सामने आ गए हैं। भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला अब प्रशासनिक दायरे से निकलकर पूरी तरह राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने इस बंगले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि आवास आवंटन की पूरी प्रक्रिया नियमों और प्रावधानों के अनुरूप की गई है।

21 वर्षों से आवास में रह रही हैं राबड़ी देवी

जानकारी के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी वर्ष 2005 से 10 सर्कुलर रोड स्थित इस सरकारी आवास में रह रही हैं। बिहार की राजनीति में इस आवास का विशेष महत्व रहा है। लंबे समय तक यह बंगला राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है।

हाल ही में राज्य सरकार ने इस बंगले का आवंटन बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री Nand Kishore Ram के नाम कर दिया। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया।

राबड़ी देवी का तीखा तेवर, सरकार को दी खुली चुनौती

नोटिस मिलने के बाद राबड़ी देवी ने बेहद कड़े तेवर अपनाते हुए सरकार को खुली चुनौती दे डाली। मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सरकार बंगला खाली कराना चाहती है तो प्रशासन और पुलिस बल भेजकर खाली करवा ले, लेकिन वह स्वयं यह आवास छोड़ने वाली नहीं हैं।

राबड़ी देवी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है। उनके इस रुख को राजद कार्यकर्ता और समर्थक सरकार के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे नियमों की अवहेलना करार दे रहे हैं।

राजद ने खोला मोर्चा, बताया राजनीतिक प्रतिशोध

इस विवाद में राष्ट्रीय जनता दल खुलकर अपनी नेता के समर्थन में उतर आई है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बिहार सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। राजद नेताओं का कहना है कि यह केवल एक आवास का मामला नहीं बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है।

पार्टी नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर इतने वर्षों तक जिस आवास में पूर्व मुख्यमंत्री रह रही थीं, अचानक उसे खाली कराने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। राजद का आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है।

सरकार का पक्ष: नियम सबके लिए समान

दूसरी ओर राज्य सरकार और भवन निर्माण विभाग का कहना है कि सरकारी आवासों का आवंटन नियमों के तहत किया जाता है और किसी भी व्यक्ति को निर्धारित पात्रता से अधिक समय तक आवास पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को विधिवत आवंटित किया जा चुका है और अब संबंधित प्रक्रिया के तहत वर्तमान आवासधारी को इसे खाली करना होगा। सरकार का तर्क है कि कानून और नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल या पद का व्यक्ति क्यों न हो।

बिहार की राजनीति में बढ़ेगी गर्मी

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 10 सर्कुलर रोड बंगले का विवाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच यह मामला सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि प्रशासन बंगला खाली कराने के लिए कोई कठोर कदम उठाता है तो स्थिति और अधिक संवेदनशील हो सकती है। वहीं यदि मामला न्यायालय तक पहुंचता है तो यह कानूनी लड़ाई का रूप भी ले सकता है।

अब सबकी नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर

राबड़ी देवी के स्पष्ट इनकार और सरकार के अंतिम नोटिस के बाद अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या सरकार बल प्रयोग कर बंगला खाली कराएगी, क्या मामला अदालत पहुंचेगा या फिर कोई राजनीतिक समाधान निकलेगा—इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं।

फिलहाल 10 सर्कुलर रोड का यह बंगला सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि बिहार की सियासत का नया रणक्षेत्र बन चुका है, जहां सत्ता और विपक्ष आमने-सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं।