जनगणना-2027 की तैयारी तेज, बिहार में 31 मई तक चलेगा मकान सूचीकरण एवं आवास गणना अभियान

मधुबनी, ब्यूरो चीफ आलोक कुमार झा। बिहार में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्यभर में “मकान सूचीकरण एवं आवास गणना” अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जो 31 मई तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत सरकारी अधिकारी और गणनाकर्मी घर-घर जाकर मकानों, परिवारों और आवासीय सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और गोपनीय है तथा आम लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है।

प्रशासन की ओर से लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा है कि गणनाकर्मी किसी भी व्यक्ति से फोटो आईडी, बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, आधार नंबर की फोटोकॉपी या अन्य निजी दस्तावेजों की मांग नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति जनगणना के नाम पर ऐसी जानकारी मांगता है, तो नागरिकों को तुरंत सतर्क होने और प्रशासन को सूचना देने की सलाह दी गई है।

घर-घर पहुंच रहे हैं गणनाकर्मी

मकान सूचीकरण एवं आवास गणना अभियान के तहत नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी गांवों, कस्बों और शहरों में घर-घर जाकर परिवारों से सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों में मकान की स्थिति, निर्माण सामग्री, पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट, कमरों की संख्या, परिवार के सदस्यों की स्थिति तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी शामिल है।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य देश और राज्य की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना है ताकि भविष्य की योजनाएं अधिक प्रभावी तरीके से बनाई जा सकें। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी सूचनाएं पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और उनका उपयोग केवल सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण में किया जाएगा।

ओटीपी और दस्तावेज मांगने वालों से रहें सावधान

प्रशासन ने लोगों को साइबर ठगी और फर्जीवाड़े से बचने के लिए विशेष चेतावनी भी जारी की है। कई बार सरकारी सर्वे या जनगणना के नाम पर ठग लोगों से ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पहचान पत्र मांगने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत गणनाकर्मी केवल निर्धारित प्रश्न पूछेंगे और किसी प्रकार की डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया नहीं करेंगे।

गणनाकर्मियों की पहचान उनके आधिकारिक परिचय पत्र और सरकारी दस्तावेजों से की जा सकती है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही जानकारी दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें।

विकास योजनाओं की मजबूत नींव बनेगी जनगणना

विशेषज्ञों के अनुसार जनगणना किसी भी देश की विकास नीति की आधारशिला होती है। इससे यह पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उन्हें किन सुविधाओं की जरूरत है और किन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

मकान सूचीकरण एवं आवास गणना के जरिए सरकार को यह जानकारी मिलेगी कि कितने घर पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, कितने परिवारों के पास शौचालय, बिजली और स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यही आंकड़े भविष्य में आवास योजना, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर विशेष फोकस

बिहार में इस अभियान को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर से लेकर नगर निकायों तक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी घर सूचीकरण से छूटने न पाए। कई स्थानों पर लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग, पोस्टर, सोशल मीडिया और जनसंपर्क कार्यक्रमों का भी सहारा लिया जा रहा है।

प्रशासन का कहना है कि सही आंकड़े तभी सामने आएंगे जब नागरिक ईमानदारी और जागरूकता के साथ प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे बिना किसी भय या संकोच के सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

“आपका सहयोग, देश के बेहतर भविष्य की नींव”

सरकार ने इस अभियान को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकों द्वारा दिया गया सही डेटा आने वाले वर्षों में देश की नीतियों और विकास योजनाओं की दिशा तय करेगा।

इसलिए राज्य सरकार और जनगणना विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे गणनाकर्मियों का सहयोग करें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जनगणना-2027 के सफल आयोजन में जनता की भागीदारी को देश के बेहतर और मजबूत भविष्य की आधारशिला माना जा रहा है।