दरभंगा में राजस्व महाअभियान पर डीएम सख्त: 7 जून तक लंबित मामलों के निपटारे का अल्टीमेटम, शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य

दरभंगा, 27 मई 2026: जिले में राजस्व कार्यों में तेजी लाने और किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में बिरौल एवं बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन, फार्मर रजिस्ट्री अभियान तथा राजस्व महाअभियान की प्रगति पर गहन समीक्षा की गई।

बैठक में सभी राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

लंबित आवेदनों को लेकर डीएम ने दिखाई सख्ती

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों को शीघ्र पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में तेजी लाने के लिए सर्वे अमीनों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि आवेदनों के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी न हो।

उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 07 जून 2026 तक सभी आवेदनों को हल्का-वार विभाजित कर उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। प्रशासनिक स्तर पर यह समयसीमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

परिमार्जन प्लस, दाखिल-खारिज और जमाबंदी सुधार की समीक्षा

बैठक में परिमार्जन प्लस, मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों के भूमि संबंधी मामलों का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने जमाबंदी सुधार से संबंधित लंबित मामलों को भी शीघ्र निष्पादित करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

किसानों के लिए विशेष अभियान: हर पंचायत में बनेगी फार्मर रजिस्ट्री आईडी

बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के शत-प्रतिशत किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्य अभियान चलाकर पूरा कराया जाए।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों का परिमार्जन कार्य पूरा कराया जाए, ताकि उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा सके। इससे किसान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, अनुदान और लाभकारी कार्यक्रमों से सीधे जुड़ सकेंगे।

डीएम ने कहा—

"किसानों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।"

इसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर किसानों को चिन्हित कर विशेष अभियान के तहत फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने की जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों को सौंपी गई है।

प्रशासनिक मशीनरी को दिया गया स्पष्ट संदेश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी संदेश दिया कि अब कार्यों की केवल समीक्षा नहीं होगी, बल्कि परिणाम भी दिखने चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, डीसीएलआर बिरौल मयंक सिंह, डीसीएलआर बेनीपुर अविनाश कुमार सिंह, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में राजस्व मामलों को लेकर प्रशासन की यह सख्ती अब आम लोगों और किसानों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।