लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर डीएम सख्त, सभी विभागों को जवाबदेही और समयबद्ध कार्य निष्पादन के निर्देश

मधुबनी, 18 जून 2026। जिले में प्रशासनिक कार्यों की गति तेज करने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों, शाखाओं एवं कोषांगों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले कोषागार शाखा से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) एवं डीसी बिलों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं समायोजन प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराए जाएं ताकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके और लेखा संबंधी सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सरकारी राशि के उपयोग और उसके लेखांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जिला नीलाम पत्र शाखा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लंबित वादों के निष्पादन की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्व वसूली की प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों का नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी कर मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित वादों एवं उनकी अद्यतन स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विधि शाखा की समीक्षा के क्रम में एलपीए, एमजेसी एवं सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित मामलों की स्थिति का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालय से जुड़े मामलों में समय पर शपथ-पत्र, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स तथा अन्य आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाएं ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों के कारणों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए और उनके शीघ्र निष्पादन के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला लोक सूचना कोषांग के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आरटीआई से संबंधित सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन करता है।

बैठक में लोक शिकायत निवारण प्रणाली, सेवा-संवाद-समाधान पोर्टल तथा विभिन्न विकासात्मक एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन सहित अन्य विभागों के कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सरकार की विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा जनसामान्य को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान है। इसलिए सभी विभाग जनहित से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से अपने-अपने विभागों के कार्यों की समीक्षा करने तथा लंबित मामलों के निष्पादन में अपेक्षित तेजी लाने का निर्देश दिया।

विशेष रूप से हाल ही में आयोजित जन सहयोग सह कल्याण शिविरों में प्राप्त आवेदनों के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं और मांगें प्रशासन के समक्ष रखी हैं, इसलिए उनके समाधान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य निष्पादन सुनिश्चित करना प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय समन्वय बढ़ाने, जवाबदेही तय करने तथा प्रशासनिक कार्यों में दक्षता लाने पर विशेष बल दिया।

बैठक में अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार, एडीएम मुकेश रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा शिम्पा ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले के विकास, प्रशासनिक दक्षता, न्यायिक मामलों के निष्पादन और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।