भरत भूषण तिवारी की मौत: क्या लोकतंत्र में आत्मसमर्पण के बाद भी जीवन की गारंटी नहीं?

लेखक : अशोक कुमार झा

संपादक, रांची दस्तक एवं PSA Live News
वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विषयों के विश्लेषक

भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत बिलौटी गांव निवासी युवा भरत भूषण तिवारी की मृत्यु को लेकर उठे सवाल केवल एक व्यक्ति या एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह घटना लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, मानवाधिकार, पुलिस जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया और देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े अनेक गंभीर प्रश्नों को जन्म देती है। इस घटना के संबंध में विभिन्न पक्षों द्वारा अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, किंतु यदि यह आरोप सही साबित होता है कि भरत भूषण तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद भी उनकी मृत्यु हुई, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय होगा। ऐसी घटनाएं समाज के भीतर भय, अविश्वास और असुरक्षा की भावना को जन्म देती हैं तथा राज्य और जनता के बीच विश्वास के संबंधों को कमजोर करती हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्याय व्यवस्था होती है। संविधान प्रत्येक नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि चाहे वह कितना भी बड़ा आरोपी क्यों न हो, उसे न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, न कि किसी व्यक्ति, संस्था या प्रशासनिक इकाई को। यही कारण है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा हो कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब यह घटना केवल एक पुलिस कार्रवाई का विषय नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा प्रश्न बन जाती है।

भरत भूषण तिवारी के संबंध में उनके समर्थकों का कहना है कि वह केवल एक जाति या वर्ग की आवाज नहीं थे, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों तथा गरीब-वंचित समाज के लोगों के मुद्दों को भी मजबूती से उठाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं जो सामाजिक असमानताओं, प्रशासनिक समस्याओं और वंचित तबकों के अधिकारों की बात करने का साहस रखते हों। यदि वास्तव में ऐसा था, तो उनकी मृत्यु का प्रभाव केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन तमाम युवाओं और सामाजिक समूहों पर भी पड़ेगा जो उन्हें अपनी आवाज मानते थे।

इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू युवाओं की मनोस्थिति पर पड़ने वाला प्रभाव है। आज देश का युवा अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच वह अपने भविष्य को लेकर पहले से ही चिंतित है। ऐसे समय में यदि युवाओं के मन में यह धारणा बनने लगे कि न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करने के बाद भी जीवन सुरक्षित नहीं है, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत होगा। किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति उसके युवाओं के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि युवाओं का विश्वास संविधान, न्यायपालिका और प्रशासन से उठने लगे तो समाज में अराजकता और निराशा बढ़ सकती है।

यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। पुलिस किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। उसे विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह अपराध और अराजकता पर नियंत्रण रख सके। किंतु इन अधिकारों के साथ जवाबदेही भी जुड़ी होती है। जब किसी पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तब केवल पुलिस का नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र का आचरण जांच के दायरे में आ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो ताकि सत्य सामने आ सके और जनता का विश्वास बना रहे।

भरत भूषण तिवारी की मृत्यु ने मानवाधिकारों के प्रश्न को भी पुनः केंद्र में ला दिया है। संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार केवल सामान्य नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों पर भी समान रूप से लागू होता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र की पहचान ही यही है कि वह अपने सबसे कमजोर, सबसे विवादित और सबसे आरोपित नागरिक को भी न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। यदि यह सिद्धांत कमजोर पड़ता है, तो लोकतंत्र की बुनियाद भी कमजोर होने लगती है।

इस घटना का सामाजिक प्रभाव भी दूरगामी हो सकता है। बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक और जातीय संवेदनशीलताएं पहले से मौजूद हैं, वहां किसी भी विवादित मृत्यु का प्रभाव केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं होती और तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो अफवाहें और भ्रम तेजी से फैलते हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है तथा विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। इसलिए सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों को सामने लाकर समाज में भरोसा कायम रखें।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। यदि किसी घटना में सरकारी एजेंसियों पर ही प्रश्न उठने लगें, तो सरकार को और अधिक संवेदनशीलता तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करना पड़ता है। जनता केवल कार्रवाई नहीं चाहती, बल्कि यह भी चाहती है कि उसे यह विश्वास मिले कि व्यवस्था निष्पक्ष है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

इस पूरे प्रकरण ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है—क्या हमारे पास ऐसे युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने की प्रभावी व्यवस्था है जो किसी कारणवश गलत रास्ते पर चले जाते हैं? दुनिया के अनेक देशों में सुधारात्मक न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां अपराधियों को केवल दंडित करने के बजाय उनका पुनर्वास भी किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि वह कानून पर भरोसा कर रहा है और समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जीना चाहता है। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे सुधार और पुनर्वास का अवसर भी देना पड़ता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि भरत भूषण तिवारी की मृत्यु से जुड़े सभी तथ्यों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ सामने लाया जाए। जांच ऐसी हो जिस पर पीड़ित परिवार, समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था सभी को विश्वास हो। यदि किसी स्तर पर कोई गलती हुई है तो दोषियों को दंड मिलना चाहिए और यदि आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं तो वह सच्चाई भी सार्वजनिक होनी चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि जनता को होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।

अंततः भरत भूषण तिवारी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। यह लोकतंत्र, कानून, मानवाधिकार, पुलिस जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पूरे समाज को चाहिए। लोकतंत्र की असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि संविधान, न्याय और जनता के विश्वास में निहित होती है। यदि इस विश्वास की रक्षा नहीं की गई तो व्यवस्था कमजोर होगी, लेकिन यदि निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित किया गया तो यही घटना लोकतंत्र को और अधिक मजबूत तथा जवाबदेह बनाने का माध्यम भी बन सकती है।

(लेखक अशोक कुमार झा रांची दस्तक एवं PSA Live News के संपादक हैं तथा सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसरोकार से जुड़े विषयों पर नियमित लेखन करते हैं। उपरोक्त लेख लेखक के निजी विचार हैं।)