प्रशासनिक कार्रवाई या अराजकता का खुला मंच?

ब्यौहारी की घटना ने कानून व्यवस्था, नगर प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण पर खड़े किए गंभीर सवाल

✍️ अशोक कुमार झा

संपादक, रांची दस्तक एवं पीएसए लाइव न्यूज़
वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक एवं सामाजिक विश्लेषक

मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसक घटना केवल एक ट्रक चालक पर हमले का मामला नहीं है, बल्कि यह उस गहरी बीमारी का लक्षण है जो धीरे-धीरे देश के अनेक छोटे शहरों और कस्बों की प्रशासनिक व्यवस्था को खोखला कर रही है। जिस कार्रवाई का उद्देश्य नगर व्यवस्था को सुधारना था, वही कार्रवाई देखते-देखते खूनी संघर्ष, कानून की खुलेआम अवहेलना और प्रशासनिक चुनौती का प्रतीक बन गई।

ब्यौहारी नगर के व्यस्त बाजार क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान एक ट्रक, जो सीमेंट उतारने के लिए पहुंचा था, उसे हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। सामान्यतः ऐसे विवाद प्रशासनिक स्तर पर बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से सुलझा लिए जाते हैं, लेकिन यहां स्थिति अचानक हिंसक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ अराजक तत्वों ने ट्रक चालक जयप्रकाश पटेल उर्फ देवा पर लोहे के टायर लीवर जैसे घातक हथियार से हमला कर दिया। चालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा और पूरा क्षेत्र दहशत में डूब गया।

यह घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। यह कानून के शासन पर हमला है। यह उस व्यवस्था पर हमला है जो नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा देती है। जब प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ही कुछ लोग कानून अपने हाथ में ले लें और सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को बेरहमी से पीट दें, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ऐसे तत्वों को यह साहस कहां से मिलता है? क्या उन्हें यह विश्वास है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उन्हें किसी प्रभावशाली संरक्षण का भरोसा है? यदि ऐसा है तो यह केवल ब्यौहारी की समस्या नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए खतरे की घंटी है।

आज देश में अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण रोकने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन जब भी प्रशासन किसी प्रभावशाली वर्ग के हितों को प्रभावित करता है, तब विरोध के नाम पर कानून तोड़ने की घटनाएं सामने आने लगती हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं। असहमति का अधिकार है, लेकिन हत्या के प्रयास का नहीं।

ब्यौहारी की घटना ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। यदि क्षेत्र संवेदनशील था, यदि कार्रवाई के दौरान तनाव की संभावना थी, तो क्या पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी? क्या प्रशासन ने पहले से जोखिम का आकलन किया था? ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजे जाने आवश्यक हैं क्योंकि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की सफलता केवल आदेश जारी करने में नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने में निहित होती है।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका उल्लेखनीय रही। पुलिसकर्मियों ने समय रहते हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। यदि पुलिस की तत्परता नहीं होती तो यह विवाद और भी भयावह रूप ले सकता था। घायल चालक को अस्पताल पहुंचाना और भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस की जिम्मेदारी का निर्वहन था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य ऐसी स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना होना चाहिए।

इस घटना का एक आर्थिक पहलू भी है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की जीवनरेखा होता है। यदि वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो इसका सीधा असर व्यापार, निर्माण कार्यों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यही कारण है कि इस घटना के बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों और व्यापारिक संगठनों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है।

प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करना है। केवल औपचारिक जांच या सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं होगा। यदि सार्वजनिक रूप से घातक हथियारों का उपयोग हुआ है, तो कानून के अनुसार कठोरतम धाराएं लगाई जानी चाहिए। यह संदेश जाना चाहिए कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि ब्यौहारी की घटना को केवल एक स्थानीय विवाद मानकर भुलाया न जाए। इसे प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था की मजबूती और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों पर अंकुश लगाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई होती है तो जनता का विश्वास मजबूत होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह घटना लोगों के मन में यह धारणा और मजबूत कर देगी कि कानून केवल कमजोरों के लिए है।

किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसके कानून के सम्मान से होती है। जहां भीड़ फैसला करने लगे, जहां हथियार संवाद की जगह लेने लगें और जहां प्रशासनिक कार्रवाई के जवाब में हिंसा हो, वहां लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। ब्यौहारी की घटना हमें यही चेतावनी दे रही है कि यदि समय रहते कठोर और निष्पक्ष कदम नहीं उठाए गए, तो व्यवस्था सुधार की हर कोशिश अराजकता के आगे बेबस दिखाई देगी।

आज आवश्यकता केवल दोषियों की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि कानून के शासन को पुनः स्थापित करने की है। जनता यह देखना चाहती है कि शासन और प्रशासन वास्तव में निष्पक्ष है, और इस देश में अंतिम निर्णय किसी रसूखदार व्यक्ति का नहीं, बल्कि संविधान और कानून का होता है।