मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: रांची में दूसरे चरण का भुगतान पूरा, ईटकी और बड़गाईं के 20,531 लाभुकों के खातों में पहुंचे ₹15.39 करोड़

रांची, 11 जुलाई 2026। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत रांची जिले में लाभुकों को सम्मान राशि का भुगतान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत ईटकी प्रखंड एवं बड़गाईं अंचल के कुल 20,531 लाभुकों के बैंक खातों में अप्रैल से जून 2026 तक की तीन माह की सम्मान राशि एकमुश्त हस्तांतरित कर दी है।

आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को ₹7,500 की सम्मान राशि भेजी गई। इस चरण में कुल ₹15 करोड़ 39 लाख 82 हजार 500 का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया।

जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, ईटकी प्रखंड के 10,327 लाभुकों तथा बड़गाईं अंचल के 10,204 लाभुकों को योजना का लाभ मिला है। डीबीटी व्यवस्था के कारण पूरी राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में पारदर्शी एवं सुरक्षित तरीके से पहुंचाई गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ भुगतान प्रक्रिया भी तेज और प्रभावी बनी है।

इससे पहले प्रथम चरण में रांची जिले के 3 लाख 66 हजार 664 लाभुकों को अप्रैल, मई और जून 2026 की तीन माह की सम्मान राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रथम चरण के दौरान लाभुकों के खातों में कुल ₹274 करोड़ 99 लाख 80 हजार की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई थी।

जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। सरकार द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।

रांची जिला प्रशासन ने बताया कि पात्र लाभुकों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। जिन क्षेत्रों में भुगतान शेष है, वहां भी चरणबद्ध तरीके से सम्मान राशि लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के माध्यम से झारखंड सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। रांची जिले में प्रथम और द्वितीय चरण के भुगतान से बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिली है, जिससे योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।