मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी से जारी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मधुबनी ने बनाया नया रिकॉर्ड; 4.74 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुँचे 72.72 करोड़ रुपये

मधुबनी, 10 जुलाई। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराने की दिशा में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जून 2026 माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि राज्यभर के 97 लाख 84 हजार 35 लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस अवसर पर राज्य के छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 14 अरब 23 करोड़ 94 लाख 66 हजार 200 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।

इस राज्यव्यापी अभियान में मधुबनी जिला पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर रहा। जिले के 4 लाख 74 हजार 384 लाभार्थियों के बैंक खातों में 72 करोड़ 72 लाख 91 हजार 500 रुपये की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जो राज्य के सभी जिलों में सर्वाधिक भुगतान है। यह उपलब्धि जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी संचालन तथा प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (लाइव वेबकास्ट) समाहरणालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं तथा असहाय महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी परेशानी के समय पर योजना का लाभ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि मधुबनी का राज्य में सर्वाधिक भुगतान होना प्रशासन की पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पेंशन राशि हस्तांतरित की गई। बिहार राज्य निःशक्ता पेंशन योजना के 8 लाख 54 हजार 985 लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 71 लाख 6 हजार 600 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना के 77 हजार 942 लाभार्थियों को 17 करोड़ 14 लाख 72 हजार 400 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 22 लाख 39 हजार 976 लाभार्थियों को 4 अरब 92 करोड़ 79 लाख 47 हजार 200 रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 4 लाख 86 हजार 515 लाभार्थियों को 1 अरब 7 करोड़ 3 लाख 33 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 8 लाख 20 हजार 558 लाभार्थियों को 92 करोड़ 19 लाख 24 हजार 900 रुपये, जबकि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 53 लाख 4 हजार 59 लाभार्थियों को 6 अरब 19 करोड़ 6 लाख 82 हजार 100 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई।

कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। लाभार्थियों गीता देवी, विमला देवी, रुकसाना खातून एवं अनिता देवी ने मुख्यमंत्री, राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिलने वाली पेंशन से उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सहायता मिलती है।

इस अवसर पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नीतीश कुमार पाठक सहित जिला प्रशासन के अधिकारी एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं के बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

यह आयोजन एक बार फिर इस बात का प्रमाण बना कि डिजिटल तकनीक और डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रहा है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को और अधिक मजबूती मिल रही है।