समाहरणालय संवर्ग के कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा धन्यवाद पत्र, नई नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली पर जताया आभार

रांची, 10 जुलाई 2026। समाहरणालय रांची के कर्मियों ने शुक्रवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन के नाम धन्यवाद पत्र सौंपते हुए समाहरणालय संवर्ग के लिपिकों के लिए संशोधित नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली अधिसूचित किए जाने पर गहरा आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर समाहरणालय कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लंबे समय से लिपिक संवर्ग के कर्मचारी नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में संशोधन की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए संशोधित नियमावली अधिसूचित किए जाने से कर्मचारियों में उत्साह और संतोष का माहौल है। उनका मानना है कि नई नियमावली से सेवा संरचना अधिक व्यवस्थित होगी, कर्मचारियों के कैरियर विकास को नई दिशा मिलेगी तथा पदोन्नति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बन सकेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री को धन्यवाद पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया कि इसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के हित में लिया गया यह निर्णय उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

समाहरणालय कर्मियों ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों एवं प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देती रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी तथा आम जनता को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

इस दौरान सभी कर्मियों ने एक स्वर में यह संकल्प भी दोहराया कि वे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

समाहरणालय परिसर में आयोजित इस अवसर पर कर्मचारियों के बीच सकारात्मक वातावरण देखने को मिला। कर्मियों ने उम्मीद जताई कि संशोधित नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली से प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी, कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा सरकारी सेवाओं के संचालन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।