सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मधुबनी ने बनाया नया रिकॉर्ड, 4.88 लाख लाभार्थियों के खाते में पहुंचे ₹55.65 करोड़

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यभर के 1.01 करोड़ पेंशनधारियों को डीबीटी से जारी की जुलाई माह की पेंशन राशि, सभी जिलों में मधुबनी का भुगतान सर्वाधिक

मधुबनी, 10 अगस्त 2026। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मधुबनी जिले ने राज्यभर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सोमवार को मुख्यमंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 1 करोड़ 1 लाख 32 हजार 888 लाभार्थियों के खातों में जुलाई 2026 की पेंशन राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरण किया। इस अवसर पर राज्यभर में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया।

मधुबनी जिले के लिए यह अवसर विशेष रहा। जिले के 4 लाख 88 हजार 940 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में कुल 55 करोड़ 65 लाख 45 हजार 300 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में मधुबनी जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यह राशि सर्वाधिक है।

समाहरणालय स्थित एनआईसी वीसी कक्ष में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी भी मौजूद रहे।

वृद्ध, दिव्यांग और असहाय महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं असहाय महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने से पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर और निर्बाध रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। प्रशासन इसके लिए लगातार निगरानी और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

राज्य में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत हुआ भुगतान

जुलाई 2026 की पेंशन राशि के तहत राज्यभर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राशि का भुगतान किया गया। इनमें—

बिहार राज्य निःशक्ता पेंशन योजना के 8 लाख 83 हजार 168 पेंशनधारियों को करीब 99 करोड़ 31 लाख 55 हजार 700 रुपये।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना के 81 हजार 816 लाभार्थियों को 9 करोड़ 17 लाख 56 हजार 300 रुपये।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 23 लाख 26 हजार 100 लाभार्थियों को 2 अरब 58 करोड़ 9 लाख 18 हजार 300 रुपये।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 5 लाख 16 हजार 624 लाभार्थियों को 60 करोड़ 99 लाख 3 हजार 300 रुपये।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 8 लाख 48 हजार 61 लाभार्थियों को 95 करोड़ 25 लाख 44 हजार 500 रुपये।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 54 लाख 77 हजार 119 लाभार्थियों को 6 अरब 34 करोड़ 89 लाख 6 हजार 600 रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

इस प्रकार राज्य के कुल 1,01,32,888 पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की कुल 11 अरब 57 करोड़ 71 लाख 84 हजार 700 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

लाभार्थियों ने जताया सरकार और जिला प्रशासन का आभार

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पेंशन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और योजनाओं से मिलने वाले लाभ एवं उनके अनुभवों की जानकारी ली। लाभार्थियों इंद्रकला देवी, सुनीता देवी, मेहरून निशा, राधा देवी, रामचंद्र राम और भोला प्रसाद ने समय पर पेंशन राशि मिलने पर मुख्यमंत्री, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

लाभार्थियों ने कहा कि नियमित रूप से मिलने वाली पेंशन राशि उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मददगार साबित हो रही है। विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है।

कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय कुमार राय सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के दर्जनों लाभार्थी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मधुबनी के लिए बड़ी उपलब्धि

मधुबनी जिले में एक साथ 4 लाख 88 हजार 940 लाभार्थियों के खातों में 55.65 करोड़ रुपये का हस्तांतरण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन को दर्शाता है। जिले में बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थियों तक पेंशन राशि पहुंचने से प्रशासनिक व्यवस्था और डीबीटी आधारित भुगतान प्रणाली की प्रभावशीलता भी सामने आई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।