पांच राज्यों के लोग भी उठा सकेंगे अब वन राशन कार्ड योजना का लाभ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है केंद्र की मोदी सरकार ने देश के पांच और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ गए हैं केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को आगामी 1 जून से पूरे देश में लागू करने का ऐलान कर रखा है पासवान ने बताया कि 12 राज्यों में पहले से योजना लागू की जा चुकी है
 आपको बता दें कि इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 से शुरू होगी इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश तेलंगाना गुजरात महाराष्ट्र हरियाणा राजस्थान कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश गोवा झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा की शुरुआत हो चुकी है इस स्कीम के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है 12 राज्यों में 1 जनवरी से लागू हो चुकी है राशन कार्ड की नई स्कीम एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मुहैया करवाती है इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीन लगाई जाएगी जैसे-जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100 फ़ीसदी पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा इस योजना का मकसद लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वह किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहे इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।