जम्मू-कश्मीर में देश का हर नियम कानून होगा मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से पास

 संपादक - अशोक कुमार झा । 

नई दिल्ली । लोकसभा में आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक में मौजूदा जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रविधान है। यह विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश की जगह लेगा जो पिछले महीने लाया गया था। राज्‍यसभा से पहले ही यह विधेयक पास हो चुका है।इस विधेयक अमल में आने से मौजूदा जम्मू-कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। यही नहीं भविष्‍य में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिकारियों के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्रशासित प्रदेशों के कैडर के अधिकारी केंद्र के तय नियमों के अनुसार काम करेंगे।