करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप , कपिल सिब्बल ने सरकार से अबतक लिये 1.54 करोड़, आरटीआई से मिली जानकारी

 रांची।  शेल कंपनी मामले में बुधवार को याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने इंटरलॉकट्री एप्लीकेशन (IA) दाखिल किया है. जिसमें करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप है. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को प्रति बहस 22 लाख रुपया दिए जाने का जिक्र भी किया गया. अब तक कपिल सिब्बल को राज्य सरकार ने 1.54 करोड़ लाख रुपए बहस करने पर दिया है. सूचना के अधिकार के तहत सरकार ने ही यह जानकारी दी है. बताया गया है कि अब तक 7 बार सरकार का पक्ष कपिल सिब्बल रख चुके हैं. वहीं, आईए में दुमका विधायक बसंत सोरेन से जुड़े ग्रैंड माइनिंग के पार्टनर रह चुके सुरेश नागरे का भी जिक्र है. सुरेश नागरे पर दिल्ली के व्यापारी रूप मदान ने बालू घाट दिलाने के नाम पर 39.29 कऱोड के ठगी का आरोप लगाया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की पत्नी रीता मिश्रा के नाम से भी माइनिंग लीज का जिक्र शिव शंकर शर्मा ने अपनी याचिका में किया है।