गरीबों को भूखा न सोने देने की प्रतिबद्धता, मंत्री इरफान अंसारी ने की घोषणा
रांची। गरीबों और जरूरतमंदों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि झारखंड के 2.88 करोड़ राशन कार्डधारी लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त—तीनों माह का राशन एक साथ दिया जाएगा, ताकि आपदा की स्थिति में भी कोई भूखा न सोए।
मंत्री अंसारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में विभाग द्वारा राशन वितरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि वितरण कार्य में कोई लापरवाही न हो और लाभुकों को समय पर तथा सुरक्षित ढंग से राशन प्राप्त हो। उन्होंने कहा, "गरीबों के साथ अन्याय किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हेमंत सोरेन जी की संवेदनशील सरकार है और हम पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं वितरण कार्यों की निगरानी करूँगा और किसी भी लापरवाह अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए मंत्री ने सभी डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों की आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। बैठक में तीन माह के अनाज का संग्रहण, गोदामों की उपलब्धता, लॉजिस्टिक व्यवस्था और राशन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि अनाज कहीं भी सड़ा-गला न हो और हर लाभुक को तय मात्रा में गुणवत्तापूर्ण राशन मिले। "हमारा हर कदम गरीबों की भलाई के लिए है। हम 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हैं। लोगों का विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और हम उसे कभी टूटने नहीं देंगे," मंत्री ने कहा।
यह निर्णय झारखंड सरकार की संवेदनशील और जवाबदेह शासन व्यवस्था का प्रतीक है, जो संकट की घड़ी में भी गरीबों के साथ खड़ी है।
कोई टिप्पणी नहीं: