बाल विकास के लिए झारखंड सरकार और यूनिसेफ मिलकर करेंगे काम : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सिन्थिया मेककेफरी ने की मुलाकात

 मुख्यमंत्री ने कहा — बच्चों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, यूनिसेफ को मिलेगा हरसंभव सहयोग

रांची । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज उनके आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ (UNICEF) की भारत में प्रतिनिधि सुश्री सिन्थिया मेककेफरी ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में राज्य में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में यूनिसेफ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बाल अधिकार और समावेशी विकास पर हुई बातचीत

सुश्री मेककेफरी ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यूनिसेफ झारखंड में बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाएं संचालित कर रहा है। यूनिसेफ का उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिले और वे सुरक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने यूनिसेफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा,

"झारखंड सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

सरकार की योजनाओं से बदल रही है तस्वीर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कई योजनाओं के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि बच्चों में कुपोषण, शिक्षा में पिछड़ापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ठोस रणनीति के तहत लगातार कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा,

"जब तक बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक उनके विकास की बात अधूरी रहेगी।"

मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर यदि कार्य करें, तो बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।

भविष्य की साझेदारी को लेकर आशा

मुलाकात के दौरान झारखंड यूनिसेफ की प्रमुख श्रीमती कननिका मित्रा और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट श्रीमती आस्था अलंग भी उपस्थित थीं। दोनों पक्षों ने भविष्य में और व्यापक स्तर पर सहयोग बढ़ाने के संकेत दिए।

झारखंड सरकार और यूनिसेफ के बीच हुई यह मुलाकात राज्य में बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी बाल अधिकारों की सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती और कुपोषण के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊर्जा लेकर आएगी।