उपायुक्त का निर्देश : प्रत्येक कर्मचारी जनता और सरकार के बीच कड़ी — कार्य संस्कृति में सुधार की दिशा में प्रशासन सख्त

राँची, 26 जुलाई। जिला प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सभी कार्यालयों के प्रधान लिपिक, उच्च व निम्न वर्गीय लिपिकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों के साथ आज समाहरणालय परिसर के ब्लॉक बी स्थित कक्ष संख्या-505 में एक महत्त्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री ने की। संवाद का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, कार्य संस्कृति का उन्नयन एवं जन शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन पर व्यापक मंथन रहा।

“प्रत्येक कर्मचारी शासन और जनता के बीच सेतु है” — उपायुक्त

अपने संबोधन में उपायुक्त श्री भजंत्री ने कर्मियों को प्रशासन की रीढ़ बताते हुए कहा, "प्रत्येक कर्मचारी शासन और आमजन के बीच एक प्रभावी सेतु है। योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने की वास्तविक ज़िम्मेदारी इन्हीं कर्मियों की होती है।" उन्होंने कर्मियों को पारदर्शिता, समयबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य निष्पादन की सख्त हिदायत दी।

कल्याणकारी योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं — त्वरित निष्पादन पर बल

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, ग्रामीण विकास आदि योजनाओं से संबंधित आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए। पात्र लाभार्थियों की सूची का अद्यतन कार्य नियमित हो और योजना का लाभ वास्तविक ज़रूरतमंदों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

अनुशासन व उत्तरदायित्व की नई परिभाषा तय

उपायुक्त ने कार्यस्थल पर अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि सभी कर्मियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, कार्यालय स्वच्छता, और फाइलिंग की समीक्षा अब नियमित की जाएगी। हर कर्मी को स्पष्ट रूप से आईडी कार्ड और नेमप्लेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि के दौरान अनावश्यक अनुपस्थिति अथवा विलंब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जनता से व्यवहार में सौम्यता व संवेदनशीलता अनिवार्य

कार्यालय में आने वाले नागरिकों के साथ सहयोगपूर्ण, मर्यादित और संवेदनशील व्यवहार को अनिवार्य बताते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार — जानबूझकर या अनजाने में — गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही का विषय बनेगा। उन्होंने कहा, "सरकार की छवि हमारे आचरण से बनती है। अतः हर नागरिक को सम्मान और सटीक जानकारी देना हम सभी की जिम्मेदारी है।"

बिचौलियों पर कड़ी नजर — प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित

श्री भजंत्री ने कहा कि किसी भी कार्यालय में दलालों या बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो उसकी तत्काल सूचना संबंधित नियंत्रण पदाधिकारी को दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के प्रति 'शून्य सहनशीलता' नीति पर अमल किया जाएगा।

जन शिकायतों के लिए प्रभावी तंत्र होगा लागू

प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेने और नियमानुसार समयबद्ध समाधान हेतु उपायुक्त ने शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। शिकायतों के पंजीकरण, ट्रैकिंग और फॉलोअप के लिए डिजिटल समाधान को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल दक्षता पर विशेष ज़ोर

कार्य संस्कृति में नवाचार के तहत उपायुक्त ने कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ई-गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, और आधुनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रशिक्षित करने की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता प्रशासनिक सुधार की कुंजी है।

पंचायत और प्रखंड स्तर तक प्रभावी समन्वय आवश्यक

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंचायत, प्रखंड और अंचल स्तर के कार्यालयों से समन्वय स्थापित करने को भी महत्त्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि "नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की खाई को भरने के लिए जमीनी स्तर तक सहयोग की आवश्यकता है।"

संवाद और सुझावों के लिए खुला मंच

संवाद कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने सभी कर्मियों से खुले संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं, सुझावों और अनुभवों को साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एक उत्तरदायी और सहभागी व्यवस्था के तहत कार्य करेगा, जहां प्रत्येक कर्मी की भूमिका को मान्यता दी जाएगी।

राँची को मॉडल जिला बनाने का संकल्प

अंत में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सभी उपस्थित कर्मचारियों से अपील की कि वे प्रशासन की कार्य प्रणाली को देश में उदाहरण बनने योग्य बनाएं। "हमारा लक्ष्य है कि राँची को एक ऐसा मॉडल जिला बनाया जाए जहां सरकार की प्रत्येक सेवा प्रभावी, समयबद्ध और पारदर्शी हो," उन्होंने कहा।

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