राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए राँची में आयोजित हुई महत्वपूर्ण कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक
राँची/PSA Live News ब्यूरो —
राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राँची समाहरणालय स्थित ब्लॉक-बी के कक्ष संख्या 505 में आज अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक के कार्यशैली उन्नयन हेतु कार्यशाला एवं राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने की, जिसमें ज़िले के सभी वरीय पदाधिकारी और फील्ड से जुड़े अधिकारी शामिल हुए।
प्रेरक सत्र से हुआ शुभारंभ, कार्यशैली में बदलाव पर बल
बैठक की शुरुआत प्रेरणादायक कार्यशाला सत्र से हुई, जिसमें ब्रह्मकुमारी संस्थान, संत जेवियर स्कूल के फादर और इस्लामिक समुदाय के धार्मिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने अंचल निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को कार्यशैली में सुधार, तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता से कार्य निष्पादन के व्यवहारिक सुझाव दिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जनता से जुड़ा यह कार्य सेवा भावना के साथ किया जाए, ताकि लोगों को न्याय और सुविधा एक साथ मिले।
राजस्व कार्यों की प्रगति पर की गई गहन समीक्षा
उपायुक्त ने सभी अंचलों में दाखिल-खारिज, भूमि सुधार, अतिक्रमण हटाने, सीमांकन तथा पंजी-2 में सुधार जैसे मामलों की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिना आपत्ति वाले मामलों को लंबित रखना जनता के अधिकारों का हनन है, और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बेड़ो अंचल पर सख्ती की शुरुआत, Show Cause की कार्रवाई
समीक्षा के क्रम में बेड़ो अंचल में 90 दिन से अधिक समय तक दाखिल-खारिज के मामलों के लंबित रहने पर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपर समाहर्ता को संबंधित कर्मचारी पर Show Cause जारी करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा —
“Zero Tolerance की नीति के तहत जानबूझकर कार्य में बाधा डालने वाले कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तय है।”
डीसीएलआर को सौंपी गई निगरानी की बड़ी जिम्मेदारी
ग्रामीण क्षेत्रों में दाखिल-खारिज के मामलों को बिना आपत्ति के 30 दिनों से अधिक लंबित रखने पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) को विशेष रूप से मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहरी और ग्रामीण अंचल में समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित हो।
पंजी-2 सुधार व सीमांकन पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश
पंजी-2 सुधार के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सभी अंचलों को निर्देश दिया कि शिविर लगाकर भौतिक सत्यापन के साथ करेक्शन स्लिप प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि सीमांकन के लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन की दिशा में सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सख्त हिदायत
बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को तत्काल हटाने और सूचना पट्ट लगाने का निर्देश दिया, ताकि आमजन को पता चले कि यह भूमि सरकारी स्वामित्व की है और अतिक्रमण दंडनीय अपराध है।
वरीय अधिकारी करेंगे रैंडम अंचल निरीक्षण
दाखिल-खारिज के रिजेक्ट मामलों की सत्यता की जांच सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी रैंडम रूप से अंचलों का चयन कर रिजेक्ट मामलों की जांच करें, ताकि किसी आवेदक के साथ अन्याय न हो। इसके साथ ही, 10 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले मामलों में बिना आपत्ति वाले सभी मामलों का 30 दिन के भीतर निष्पादन अनिवार्य किया गया।
कर्मचारियों पर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करें: उपायुक्त
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों पर पूर्ण नियंत्रण रखें, और यदि कोई भी लापरवाही, उदासीनता या शिकायत पाई जाती है, तो त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डिजिटल माध्यम से जनता को मिले बेहतर सेवा
राजस्व सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सरल एवं सुलभ बनाने के लिए उपायुक्त ने डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, सीमांकन ट्रैकिंग और डिजिटल पंजी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाएगा।
जनहित सर्वोपरि, सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि —
“राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध जनता के भूमि अधिकारों से है, अतः हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा और जनहित को हर स्थिति में सर्वोपरि रखना होगा। समयबद्धता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता ही हमारी सेवा का मूल मंत्र होना चाहिए।”
🔹रिपोर्ट: PSA LIVE NEWS | राँची ब्यूरो
🔹संपादन: अशोक कुमार झा, संपादक – PSA LIVE NEWS / Ranchi Dastak

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