मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, लिए गए कई ऐतिहासिक व दूरगामी निर्णय

रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज झारखण्ड के प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कला-संस्कृति, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा और विधि-व्यवस्था से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राज्य की विकास यात्रा को नई गति देंगे बल्कि आम जनता, विशेषकर गरीब, श्रमिक, महिला, किसान और युवाओं के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे।

शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े फैसले

झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई। इससे बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य ने ठोस कदम उठाया है।
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 में संशोधन को मंजूरी मिली, जिससे युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण हेतु ₹244.73 करोड़ की स्वीकृति दी गई, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को नई ऊँचाई देगा।
झारखण्ड में ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के गठन को हरी झंडी मिली। इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान, कला और साहित्यिक गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी।

विधि-व्यवस्था और न्यायपालिका के अनुरूप निर्णय

कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और उन्हें पेंशन/वित्तीय लाभ प्रदान करने के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इससे वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों व उनके आश्रितों को बड़ी राहत मिलेगी।
Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 लागू किए जाने का निर्णय हुआ, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अहम फैसले

राज्य में लापरवाही और अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए कई चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई, जिनमें गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, साहेबगंज और बोकारो के डॉक्टर शामिल हैं।
Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines को लागू करने की स्वीकृति दी गई, जिससे अंगदान व प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

अधोसंरचना व ऊर्जा क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट

पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
सड़क निर्माण विभाग को कई नई परियोजनाओं की स्वीकृति मिली, जिनमें जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच आरओबी, रामगढ़, निरसा, चाईबासा और डाल्टेनगंज क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे राज्य में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
बिजली व ऊर्जा क्षेत्र में कई ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड सब-स्टेशन परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत हजारों करोड़ रुपये है। इससे राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी।
पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जुड़ी संचरण लाइन योजना की लागत संशोधित कर ₹1871.02 करोड़ कर दी गई।

श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष का गठन किया गया। इससे विदेशों में असामयिक मृत्यु या संकट की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों की सहायता की जाएगी।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आवेदन के समय लाइव फोटो की अनिवार्यता हटाई गई, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आसानी से लाभ मिलेगा।
PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) योजना को राज्य में आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन और वित्तीय प्रावधान

विधि-व्यवस्था संधारण हेतु ₹20 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि स्वीकृत की गई।
झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025 का गठन किया गया।
झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

Hotel Radisson Blu, Ranchi को 16वें वित्त आयोग की बैठक के लिए आधिकारिक स्थल के रूप में चयनित किया गया।
Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 पर भी स्वीकृति दी गई, जिससे कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
राज्य में मदिरा की थोक बिक्री का अधिकार झारखण्ड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को दिया गया।

एक विशेष मानवीय निर्णय

मंत्रिपरिषद ने एक भावनात्मक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन को जीवनभर उपलब्ध कराए गए सरकारी आवास को उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति दी। यह कदम न केवल राज्य के संस्थापक नेता और आदिवासी समाज के पुरोधा शिबू सोरेन के योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है बल्कि झारखण्ड सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।