मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए 25 महत्वपूर्ण निर्णय : शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, न्यायपालिका, पुलिस व्यवस्था और वन संरक्षण पर बड़ा फोकस

रांची । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, न्यायपालिका, खेल, पर्यावरण संरक्षण और राज्य कर्मियों के हितों से जुड़े अनेक अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में लिए गए निर्णय न केवल राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने वाले हैं, बल्कि आम जनता के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।

शिक्षा और विश्वविद्यालय सुधार के बड़े निर्णय

राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं —

★ बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन (Restructuring) किया जाएगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और विश्वविद्यालय स्तर पर पदों का संतुलित वितरण सुनिश्चित होगा।

★ विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित "Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non-Teaching Staffs (Level 02-08)" में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति दी गई।

★ UGC Regulations 2018 के अनुरूप शिक्षकों, अधिकारियों एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनाए गए परिनियम में भी संशोधन की स्वीकृति दी गई। यह कदम उच्च शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षणिक गुणवत्ता को और सुदृढ़ करेगा।

★ राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (Science Laboratories) की स्थापना की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा का अवसर मिलेगा।

★ साथ ही, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब यह कार्य झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (JEPC) द्वारा किया जाएगा।

स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास में नई पहलें

★ मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाले प्रशासनिक व्यय में चार गुना वृद्धि की गई है। अब प्रत्येक केंद्र को ₹2,000 के स्थान पर ₹8,000 प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे।

★ मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, त्वरित सहायता और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

★ राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 207 ALS एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। इस योजना पर कुल ₹103.50 करोड़ की राशि व्यय होगी, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा सुलभ होगी।

राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के लिए राहत

★ राज्य सरकार ने महँगाई भत्ता (DA) में वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है।
यह बढ़ोतरी सातवें वेतनमान पर आधारित सभी सरकारी कर्मियों को मिलेगी।

★ इसी प्रकार, राज्य के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए भी महँगाई राहत (DR) की दर को 58% तक बढ़ाया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार

★ वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली समारोह के आयोजन के लिए ₹1 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई।

★ साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु ₹2 करोड़ की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है।

★ राज्य सरकार ने Registered Post को Speed Post से प्रतिस्थापित करने के लिए Code of Civil Procedure, 1908 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी — ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं में गति और पारदर्शिता लाई जा सके।

राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस बल सुदृढ़ीकरण

★ राज्य के सभी थानों की विधि-व्यवस्था और पेट्रोलिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए 628 चारपहिया वाहन और 849 दोपहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इसके लिए ₹78.50 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएगा।

खेल और युवा नीति में प्रोत्साहन

★ झारखंड खेल नीति-2022 के तहत राष्ट्रीय और राज्य खेल संघों को प्रोत्साहन राशि / अनुदान के भुगतान हेतु कोषागार संहिता के नियम 261(b) का शिथिलीकरण किया गया है।

★ साथ ही, रांची में 4th SAAF Senior Athletic Championship 2025 के आयोजन हेतु झारखंड खेलकूद एवं युवा निदेशालय और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के बीच MoU को स्वीकृति दी गई।

वन एवं पर्यावरण संरक्षण : सारंडा वन पर विशेष चर्चा

बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन अभ्यारण्य क्षेत्र को लेकर व्यापक चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि सारंडा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं किया जाएगा, और उन्हें जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
वन कानूनों के तहत उनकी सुरक्षा और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहेगा।

अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृतियाँ

★ गोड्डा जिले में तरडीहा बराज योजना के संशोधित प्राक्कलन ₹31.65 करोड़ को स्वीकृति मिली।

★ राजकीय महिला पॉलिटेकनिक, जमशेदपुर को ‘State of the Art’ संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके भवन निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹55.14 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।

★ साथ ही, राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर कुल ₹166.80 करोड़ की राशि (केंद्रीय + राज्यांश) झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण : “जनसरोकारों से जुड़े निर्णय ही झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे”

बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि —

“राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर निर्णय आम जनता के जीवन को प्रभावित करे और झारखंड के विकास की गति को तेज करे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकताएँ हैं। ये सभी फैसले उसी दिशा में एक ठोस कदम हैं।”