उपायुक्त ने कहा, "गरीबों और जरूरतमंदों के लिए यह जीवन रेखा है"
राँची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSY) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को राजधानी राँची के आर्यभट्ट सभागार, मोरहाबादी में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने दीप प्रज्वलन कर किया।
इस अवसर पर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राँची श्रीमती मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, पणन पदाधिकारी, तथा जिले के सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदार उपस्थित रहे।
गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जीवन रेखा है खाद्य सुरक्षा योजना: उपायुक्त
उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन रेखा है। यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है।”
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभुक राशन से वंचित न रहे। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने सभी दुकानदारों और अधिकारियों से अपील की कि वे ई-पॉस मशीन, बायोमेट्रिक सत्यापन, स्टॉक प्रबंधन और गोदाम सत्यापन पर विशेष ध्यान दें ताकि वितरण प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे।
राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिक लक्ष्य
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि “हर लाभुक को समय पर और निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी स्थिति में राशन कम देना या लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। यदि कोई डीलर ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।”
उन्होंने यह भी कहा कि लाभुकों से हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करें और वितरण के समय पारदर्शिता बनाए रखें।
तकनीकी प्रशिक्षण और योजना की गहराई से समीक्षा
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी ने POS मशीन के संचालन, ऑनलाइन स्टॉक अपडेट और डोर-स्टेप डिलीवरी की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। वहीं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे ने पिछले छह महीनों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि कई प्रखंडों में वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ई-केवाईसी और फर्जी कार्ड निरस्तीकरण में काम बाकी है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष 20 प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि सभी लाभुक राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
राशन डीलरों को नशा-मुक्त समाज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने कहा कि राशन डीलर समाज के ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनका प्रत्यक्ष संपर्क हर परिवार से होता है। इसलिए उन्हें नशा उन्मूलन की दिशा में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा — “राशन डीलर केवल वितरणकर्मी नहीं, बल्कि समाज सुधारक की भूमिका भी निभा सकते हैं। अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाएँ, युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दें और यदि किसी क्षेत्र में अफीम या गांजा जैसी अवैध खेती हो रही है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें।”
जिला प्रशासन ने घोषणा की कि नशा-मुक्ति अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले राशन डीलरों को सम्मानित किया जाएगा।
टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान
उपायुक्त ने राशन डीलरों से यह भी अपील की कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग (टीबी) के प्रति जागरूकता फैलाएँ। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अब भी ग्रामीण और शहरी गरीब तबके में गंभीर रूप से फैली हुई है।
उन्होंने कहा — “राशन डीलर गाँव के हर घर तक पहुँचते हैं। यदि आप टीबी के लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे, तो हम इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि झोला-छाप डॉक्टरों से इलाज लेने की प्रवृत्ति को रोकने में भी जनता को शिक्षित करना आवश्यक है।
राशन वितरण का दिन तय करें डीलर
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने सभी डीलरों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में राशन वितरण का एक निश्चित दिन तय करें, ताकि लाभुकों को असुविधा न हो और भीड़भाड़ से बचा जा सके।
उन्होंने कहा कि सूचना पंचायत कार्यालय, नोटिस बोर्ड या स्थानीय माध्यमों से पूर्व में दी जाए, ताकि सभी लाभुक नियत तिथि पर राशन प्राप्त कर सकें।
हर तबके के उत्थान के लिए राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच
उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार की हर योजना का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना है। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि राँची जिले में लगभग चार लाख से अधिक योग्य महिलाएँ इसका लाभ उठा रही हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आत्मनिर्भर बना रही है।
राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाने का आह्वान
कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी उपस्थित अधिकारियों, दुकानदारों और सामाजिक संगठनों से आगामी 15 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाने की अपील की।
उन्होंने कहा — “यह दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के साथ आता है, जो आदिवासी गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस वर्ष राज्य की 25वीं स्थापना वर्षगांठ होने के कारण कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाएगा।”
उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अवसर पर झारखंड की सांस्कृतिक विरासत, जन-नायक परंपराओं और विकास यात्रा को जन-भागीदारी के माध्यम से उजागर करें।
समापन
कार्यशाला का समापन उपायुक्त द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन और “पारदर्शी वितरण, संवेदनशील प्रशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व” के संकल्प के साथ किया गया।
उपायुक्त ने कहा — “आपूर्ति विभाग ही वह कड़ी है जो सरकार और जनता के बीच सीधा संबंध बनाता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद परिवार तक पहुँचे। हम सब मिलकर राँची को खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में देश का अग्रणी जिला बना सकते हैं।”
रिपोर्ट: PSA Live News | राँची
(संपादन: अशोक कुमार झा)
Reviewed by PSA Live News
on
5:53:00 pm
Rating:
कोई टिप्पणी नहीं: