झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 800 करोड़ से अधिक की फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी, कर्मचारियों को पेंशन राहत और AI क्षेत्र में नई पहल

रांची की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर फोकस, शिक्षा-तकनीक और ग्रामीण विकास को भी मिली गति

रांची, 28 अप्रैल 2026 : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने, कर्मचारियों को राहत देने, शिक्षा एवं तकनीक को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

फ्लाईओवर परियोजनाओं से रांची को मिलेगी रफ्तार

राजधानी रांची में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पहली परियोजना के तहत अरगोड़ा चौक से हरमू होते हुए डिबडीह ब्रिज तक 3.804 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड/फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी कुल लागत 469.62 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस परियोजना में काथल मोड़ और अशोक नगर की ओर कनेक्टिविटी भी विकसित की जाएगी।

वहीं दूसरी परियोजना करमटोली से साइंस सिटी तक 3.216 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित है, जिस पर 351.14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन दोनों परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा हरित विकास कार्य भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची की ट्रैफिक समस्या में काफी हद तक सुधार होगा।

कर्मचारियों को बड़ी राहत: पेंशन का दायरा बढ़ा

कैबिनेट ने विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के मामलों का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 10 वर्ष से कम रही है, उनकी दैनिक वेतनभोगी अवधि को भी नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा कुछ मामलों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवा नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई, जिससे उन्हें स्थायित्व और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

शिक्षा और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से “राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण” के गठन को मंजूरी दी गई है।

साथ ही पलामू के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में “इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन” की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके तहत चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संचालित किए जाएंगे।

AI और डिजिटल क्षेत्र में नई पहल

झारखंड सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए Google LLC के साथ समझौता (MoU) करने की स्वीकृति दी है। इस पहल से राज्य में तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। इससे गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर

राज्य सरकार ने प्रतिभावान छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर वर्ष अधिकतम 50 छात्रों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एक वर्षीय मास्टर्स कोर्स के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई।

गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम संशोधित कर “श्री बंशीधर नगर उंटारी” करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के पेंशन निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के ये फैसले झारखंड में बुनियादी ढांचे के विस्तार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा के आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास की दिशा में एक व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन निर्णयों का राज्य के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।