जनगणना-2027 को लेकर झारखंड में रफ्तार, मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने पूरी की स्व-गणना प्रक्रिया

रांची, संवाददाता। झारखंड में जनगणना-2027 की तैयारियां अब जमीनी स्तर पर तेज हो गई हैं। इसी क्रम में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने रविवार को स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी कर इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी का संदेश दिया।

सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, राज्य में स्व-गणना का कार्य 1 मई से 15 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस दौरान नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा स्वयं इस प्रक्रिया को पूरा करना आम लोगों को जागरूक करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

स्व-गणना के बाद शुरू होगा घर-घर सर्वे

स्व-गणना चरण के बाद जनगणना का अगला चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का होगा, जो 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अवधि में प्रगणक (एन्यूमरेटर) और उनसे जुड़े कर्मी घर-घर जाकर विस्तृत जानकारी एकत्र करेंगे।

प्रशासन ने इस व्यापक अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं डेटा संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

जनभागीदारी पर दिया जोर

मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विकास योजनाओं के निर्माण का आधार है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सही व सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन में वास्तविक आंकड़ों का लाभ मिल सके।

अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर जनगणना कार्य से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड प्रभात कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव, संयुक्त निदेशक डॉ. सत्येन्द्र कुमार गुप्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रांची शेषनाथ बैठा तथा सहायक निदेशक ज्ञानचंद्र महतो सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

महत्वपूर्ण चरण में पहुंची जनगणना प्रक्रिया

जनगणना-2027 के इस प्रारंभिक चरण को बेहद अहम माना जा रहा है। स्व-गणना के माध्यम से जहां नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर मिल रहा है, वहीं आगामी घर-घर सर्वे के जरिए राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का व्यापक आकलन किया जाएगा।

प्रशासन को उम्मीद है कि जनभागीदारी के बल पर यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा होगा और राज्य के विकास के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।