प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत: 3.96 लाख किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि हस्तांतरित

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीबीटी के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान का किया ऑनलाइन वितरण, कहा – किसानों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

पटना, संवाददाता। बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि क्षेत्र में संवेदनशील और किसान हितैषी पहल का परिचय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान रबी 2025-26 मौसम में मार्च 2026 के तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में आए भीषण आँधी-तूफान, असामयिक वर्षापात तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 3 लाख 96 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आजीविका, कृषि उत्पादन और भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती हैं, क्योंकि उनकी मेहनत और पूरे वर्ष की कमाई कुछ घंटों की विपरीत मौसमीय परिस्थितियों में नष्ट हो जाती है। ऐसे समय में सरकार का कर्तव्य है कि वह किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहे और उन्हें शीघ्र राहत उपलब्ध कराए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2026 में आए भीषण मौसमीय संकट के कारण राज्य के 13 जिलों में व्यापक स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचा था। प्रभावित जिलों में सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज शामिल हैं। इन जिलों में कृषि विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में कई क्षेत्रों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित हो रही है। यह योजना केवल नुकसान की भरपाई का माध्यम नहीं है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास बनाए रखने और उन्हें दोबारा खेती के लिए प्रेरित करने का भी एक प्रभावी प्रयास है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान आर्थिक संकट में न फंसें और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के मद से 60 करोड़ 71 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई। इस प्रकार प्रभावित किसानों की सहायता हेतु कुल 260 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राहत वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है, जिससे पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि प्राप्त हो रही है और किसी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था की संभावना समाप्त हो गई है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य की बड़ी आबादी आज भी कृषि एवं उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। इसलिए किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वोच्च स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिलकर कृषि क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण, उन्नत बीज वितरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि आधारित अधोसंरचना के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्हें प्राकृतिक जोखिमों से बचाने के लिए अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और आधुनिक संसाधनों का उपयोग बढ़ाकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा राहत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की राहत योजनाएं किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती हैं और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसानों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि समय पर मिली सहायता राशि से उन्हें आगामी कृषि कार्यों की तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस दौरान किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।

राज्य सरकार द्वारा राहत राशि के इस बड़े वितरण को किसान हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में विश्वास और स्थिरता भी मजबूत होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों की सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मजबूती के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।