“450 रुपये में गैस सिलेंडर” का चुनावी वादा फिर चर्चा में, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा बड़ा पत्र

कांग्रेस के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए बोले वित्त मंत्री – “गरीब परिवारों को राहत देना सरकार की संवेदनशील जिम्मेदारी”

रांची: झारखंड की राजनीति में एक बार फिर चुनावी वादों और जनहित योजनाओं को लेकर बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विमर्श शुरू हो गया है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर राज्य में गरीब परिवारों को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने की मांग उठाई है।

वित्त मंत्री ने अपने पत्र में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि जनता से “450 रुपये में गैस सिलेंडर” उपलब्ध कराने का वादा किया गया था और अब सरकार को उस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। इस पत्र के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

चुनावी वादे की याद दिलाई

पत्र में वित्त मंत्री ने लिखा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने “भरोसा बरकरार, फिर गठबंधन सरकार” के नारे के साथ कई जनकल्याणकारी वादे किए थे। इनमें प्रमुख वादा गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का था।

उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 31 लाख गरीब परिवार हैं और यदि प्रत्येक परिवार को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाता है तो सरकार पर हर महीने लगभग 161 करोड़ रुपये तथा सालाना करीब 1,934 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

वित्तीय संकट का भी किया उल्लेख

सबसे अहम बात यह रही कि वित्त मंत्री ने अपने ही पत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक वित्त मंत्री होने के नाते उनका अनुभव बताता है कि हर वर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाना आसान नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से झारखंड को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे राज्य की वित्तीय चुनौतियां और बढ़ रही हैं।

450 की जगह 200 रुपये सब्सिडी का सुझाव

पत्र में राधाकृष्ण किशोर ने एक व्यावहारिक विकल्प भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार सीधे 450 रुपये में सिलेंडर देने की बजाय प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देती है, तो इससे गरीब परिवारों को राहत भी मिलेगी और राज्य पर आर्थिक बोझ भी सीमित रहेगा।

वित्त मंत्री के अनुसार वर्तमान में गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 970 रुपये है। यदि सरकार 200 रुपये की सब्सिडी दे, तो गरीब परिवारों को सिलेंडर लगभग 770 रुपये में उपलब्ध हो सकेगा। इससे सरकार पर हर महीने करीब 62 करोड़ रुपये तथा सालाना लगभग 744 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जो अपेाकृत कम और प्रबंधनीय होगा।

“गरीब परिवारों के हित में संवेदनशील निर्णय जरूरी”

अपने पत्र के अंतिम हिस्से में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य के 31 लाख गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार को संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ निर्णय लेना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम हर गरीब परिवार को प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाए, ताकि महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके।

राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा

इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष इसे सरकार के अधूरे चुनावी वादों का प्रमाण बता रहा है, जबकि कांग्रेस और गठबंधन समर्थक इसे गरीबों के हित में गंभीर पहल मान रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पत्र सिर्फ आर्थिक सुझाव नहीं बल्कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साबित हो सकता है।

महंगाई और रसोई गैस बना बड़ा मुद्दा

देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की कीमतें लगातार आम जनता के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ग्रामीण और गरीब परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में झारखंड में गैस सब्सिडी को लेकर उठी यह मांग राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है।

अब सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि क्या चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कोई नई योजना या राहत पैकेज घोषित किया जाएगा।