रांची से बड़ी खबर | सड़क बदहाल, सिस्टम बेहाल – हाईकोर्ट की सख्ती से हड़कंप

रांची । झारखंड की राजधानी रांची में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली एक बार फिर न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गई है। धुर्वा क्षेत्र के शर्मा रोड से फिल्टर प्लांट तक की जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर अब मामला गंभीर रूप ले चुका है। इस सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आम नागरिकों का आवागमन मुश्किल ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर जोखिम भरा हो गया है। इसी मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से दो दिनों के भीतर जवाब तलब किया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मास्टर आकाश ने अदालत के समक्ष इस सड़क की वास्तविक स्थिति को विस्तार से रखा। उन्होंने बताया कि यह सड़क न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और रोजमर्रा के कामकाजी लोगों के लिए भी जीवनरेखा का काम करती है। लेकिन लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जलजमाव आम बात हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह सिर्फ एक सड़क का मामला नहीं, बल्कि जनता के मौलिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। खराब सड़कों के कारण नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और यह प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। न्यायालय ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह इस विषय पर ठोस और स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करे कि आखिर इतने महत्वपूर्ण मार्ग की मरम्मत अब तक क्यों नहीं की गई।

स्थानीय लोगों में भी इस फैसले के बाद उम्मीद की नई किरण जगी है। वर्षों से खराब सड़क के कारण लोग परेशान थे, लेकिन उनकी शिकायतें अधिकारियों तक सीमित रह जाती थीं। अब जब मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू होगा।

सूत्रों के अनुसार, यह सड़क क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण संस्थानों और कॉलोनियों को जोड़ती है, जिससे यहां प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में इसकी बदहाली न केवल विकास के दावों पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।

न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 07 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है। अब सबकी नजरें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई आम जनता को राहत मिल पाएगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

(संपादक: PSA Live News | अशोक कुमार झा)