वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों पर सरकार का फोकस, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा

राजस्व संग्रह बढ़ाने, योजनाओं में पारदर्शिता और बजट के प्रभावी उपयोग पर अधिकारियों को दिए निर्देश

रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह की प्रगति, बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं आनी चाहिए और जनता से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से राजस्व संग्रह की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए राजस्व तंत्र को और अधिक सशक्त एवं तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता है। साथ ही कर चोरी रोकने, डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जारी बजट राशि के उपयोग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का उद्देश्य केवल राशि आवंटित करना नहीं, बल्कि उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं की प्रगति धीमी है, उनमें तेजी लाई जाए और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बैठक में राज्य की आय-व्यय स्थिति, जीएसटी संग्रह, खनिज राजस्व, वाणिज्य-कर संग्रह तथा अन्य वित्तीय स्रोतों से प्राप्त आय का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और राजस्व बढ़ाने के लिए कई नई पहलें की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को सीधे लाभ मिल सके।

बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की राशि समय पर खर्च हो रही है या नहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं में अनावश्यक देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों से बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि राज्य के विकास की गति और तेज हो सके।

सरकार की इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस बैठक को आगामी वित्तीय रणनीति और विकास रोडमैप से जोड़कर भी देखा जा रहा है।