07 जून तक सभी लंबित राजस्व आवेदनों का करें निष्पादन, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीएम कौशल कुमार

बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखंड के अंचलों के राजस्व कार्यों की जिलाधिकारी ने की गहन समीक्षा, एक राजस्व कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई का निर्देश

दरभंगा । जिले में राजस्व मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत सभी अंचलों के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बैठक में सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार एवं अन्य राजस्व संबंधी मामलों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड कर उनका समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 07 जून 2026 तक हर हाल में सभी लंबित राजस्व आवेदनों का निपटारा किया जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

दस्तावेज होने के बावजूद आवेदन लौटाने पर डीएम नाराज

समीक्षा बैठक के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें एक राजस्व कर्मचारी ने आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बावजूद आवेदन को वापस कर दिया था। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर समाहर्ता (राजस्व) को संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

साथ ही उन्होंने अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं संबंधित डीसीएलआर को संयुक्त जांच समिति गठित कर पूरे मामले की जांच करने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

अधूरे आवेदनों में अभिलेख मांगकर करें निष्पादन

जिलाधिकारी ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जिन आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी हो, उन्हें बिना कारण वापस न किया जाए। ऐसे मामलों में आवेदकों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर नियमानुसार उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्री को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश

बैठक में किसानों के लिए चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों का परिमार्जन कार्य पूरा किया जाए तथा उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न कृषि एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त होगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी इसे मिशन मोड में पूरा करें।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक पंचायत में किसानों की पहचान कर विशेष शिविरों के माध्यम से उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने तथा उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही जमाबंदी सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार, डीसीएलआर बेनीपुर अविनाश कुमार सिंह सहित सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी कौशल कुमार की इस सख्ती से स्पष्ट संकेत मिला है कि दरभंगा जिले में राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रशासन अब किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगा।