सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी बर्दाश्त नहीं, हर माह 10 तारीख तक खातों में पहुंचे राशि : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

आंगनबाड़ी केंद्रों की तकनीकी निगरानी बढ़ाने, लाभार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा विस्तार करने के निर्देश

पटना, 01 जून 2026। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, आंगनबाड़ी सेवाओं तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हर हाल में उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों के लिए यह राशि जीवनयापन का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए भुगतान में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध भुगतान व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा किसी भी स्तर पर उत्पन्न बाधाओं का तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने राज्यभर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बाल विकास और पोषण संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों की गहन निगरानी की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सेविका, सहायिका और लक्षित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हो। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव प्रारंभिक अवस्था में ही रखी जाती है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास उतना ही सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र बच्चा, गर्भवती महिला एवं धात्री माता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं, विशेषकर परवरिश योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाए तथा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता और अन्य लाभों की पुनर्समीक्षा कर उन्हें और अधिक प्रभावी एवं लाभकारी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए लाभार्थियों की पहचान, चयन और लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा सरल बनाया जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित, प्रभावी और जवाबदेह संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर निर्धारित सेवाओं की उपलब्धता, पोषण आहार वितरण, स्वास्थ्य जांच तथा प्रारंभिक शिक्षा गतिविधियों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और यह तभी संभव होगा जब योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बिहार सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अपने संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और कल्याण की रोशनी पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।