बिहार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के हुई ट्रांसफर प्रक्रिया, जिलाधिकारी आनंद शर्मा की पहल बनी चर्चा का विषय
मधुबनी, 30 जून। प्रशासनिक पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मधुबनी जिला प्रशासन ने बिहार में एक नई मिसाल कायम की है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा के नेतृत्व एवं सतत निगरानी में पहली बार जिले के 1700 से अधिक कर्मियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन पूर्णतः डिजिटल ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली के माध्यम से संपन्न कराया गया। इस अभिनव पहल को प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित ई-एप्लीकेशन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों, आईटी सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, लेखपालों, तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों, स्वास्थ्य कर्मियों, राजस्व कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागों के अन्य कर्मियों का स्थानांतरण पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किया गया। विशेष बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
जिला प्रशासन के अनुसार यह संभवतः बिहार का पहला ऐसा जिला है जहां इतने बड़े स्तर पर कर्मियों के स्थानांतरण के लिए डिजिटल रैंडमाइजेशन प्रणाली का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। हजारों कर्मियों एवं आम नागरिकों ने इस प्रक्रिया को वास्तविक समय में देखा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों के प्रति जनविश्वास और मजबूत हुआ।
जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करते रहे और प्रत्येक चरण का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रशासन में तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की आवश्यकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली प्रक्रियाएं न केवल तेज और प्रभावी होती हैं, बल्कि इनमें पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य हर प्रशासनिक प्रक्रिया को तकनीक आधारित बनाकर आमजन के विश्वास को और मजबूत करना है।
स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंड कार्यालयों में कार्यरत आईटी सहायकों, आरटीपीएस के कार्यपालक सहायकों, जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालयों के कर्मियों, वीबीजीआरवाई से जुड़े लेखपालों और कार्यपालक सहायकों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों, आवास पर्यवेक्षकों तथा विभिन्न विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटरों और तकनीकी कर्मचारियों को शामिल किया गया। इसके अलावा जिला कृषि कार्यालय, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला आपूर्ति शाखा, पंचायत राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, जिला स्थापना शाखा और राजस्व विभाग सहित अनेक कार्यालयों के कर्मियों का भी स्थानांतरण किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ब्लॉक मैनेजर, ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, लेखपाल तथा अन्य प्रशासनिक कर्मियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। वहीं पंचायत स्तर पर कार्यरत तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों और अन्य कर्मचारियों का पदस्थापन भी डिजिटल माध्यम से किया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की डिजिटल रैंडमाइजेशन प्रणाली भविष्य में स्थानांतरण और पदस्थापन संबंधी विवादों को कम करने में सहायक होगी। इससे पक्षपात, सिफारिश और अनावश्यक दबाव जैसी शिकायतों की संभावनाएं भी समाप्त होंगी। प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ने से सरकारी कार्यप्रणाली अधिक विश्वसनीय और जनोन्मुखी बनेगी।
जिला प्रशासन ने स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी आदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक पेज पर उपलब्ध करा दिए हैं। संबंधित कर्मी ऑनलाइन माध्यम से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में भी विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा ताकि शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके।
1700 से अधिक कर्मियों के एक साथ डिजिटल स्थानांतरण की यह पहल न केवल मधुबनी जिले के लिए बल्कि पूरे बिहार के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में उभर रही है। सुशासन और तकनीकी नवाचार का यह संगम भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हो सकता है।
Reviewed by PSA Live News
on
5:25:00 pm
Rating:
कोई टिप्पणी नहीं: