नीट यूजी 2026: पेपर लीक से लेकर परीक्षा केंद्र की चूक तक, आखिर कब रुकेगा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़?

लेखक: अशोक कुमार झा

संपादक, रांची दस्तक एवं पीएसए लाइव न्यूज़

देश में मेडिकल शिक्षा केवल एक शैक्षणिक अवसर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, संघर्षों और वर्षों की मेहनत का परिणाम होती है। हर वर्ष करोड़ों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होते हैं। यह परीक्षा केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का केंद्र होती है। ऐसे में यदि इस परीक्षा की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगें, तो यह केवल परीक्षा प्रणाली का संकट नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की साख पर प्रश्नचिह्न बन जाता है।

नीट यूजी 2026 को लेकर एक बार फिर ऐसी ही चिंताजनक स्थिति सामने आई है। पहले पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा को रद्द करना पड़ा और अब पुनर्परीक्षा से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की एक गंभीर तकनीकी और प्रशासनिक त्रुटि ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर निवासी छात्र अब्दुल्लाह मोहम्मद तालिब को पुनर्परीक्षा के लिए सीधे अबू धाबी (यूएई) का परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। यह घटना केवल एक छात्र की परेशानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक है जिसके भरोसे देश के लाखों छात्र अपना भविष्य तय करते हैं।

प्रवेश पत्र प्राप्त होने के बाद जब छात्र और उसके परिवार ने परीक्षा केंद्र का विवरण देखा तो वे स्तब्ध रह गए। नागपुर में रहने वाले छात्र को हजारों किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। स्वाभाविक रूप से यह न केवल व्यावहारिक रूप से असंभव था बल्कि आर्थिक और मानसिक दृष्टि से भी एक बड़ा झटका था। एक मध्यमवर्गीय परिवार के लिए अचानक विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं होता। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या परीक्षा एजेंसी द्वारा छात्रों के डेटा का सत्यापन और परीक्षा केंद्रों का आवंटन पर्याप्त सावधानी के साथ किया गया था?

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब नीट परीक्षा पहले से ही विवादों के घेरे में रही है। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, नकल गिरोह, प्रश्नपत्र सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की अनियमितताओं और परिणामों को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। इन घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के मन में परीक्षा प्रणाली के प्रति अविश्वास पैदा किया है। जब एक परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाली एजेंसी स्वयं बार-बार विवादों में घिरती है, तो उसके प्रति जनता का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है।

सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि इस प्रकार की त्रुटियों का सबसे अधिक असर छात्रों पर पड़ता है। एक छात्र पूरे वर्ष दिन-रात मेहनत करता है। वह सामाजिक जीवन से दूरी बनाता है, मनोरंजन छोड़ देता है, मानसिक दबाव झेलता है और केवल परीक्षा की तैयारी में जुटा रहता है। उसके परिवार वाले भी आर्थिक और भावनात्मक रूप से उसका साथ देते हैं। ऐसे में जब परीक्षा के आयोजन में लापरवाही होती है तो उसकी कीमत छात्र को चुकानी पड़ती है, न कि उन अधिकारियों को जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं।

नागपुर के छात्र का मामला इसी विडंबना को उजागर करता है। यदि परिवार ने समय रहते प्रवेश पत्र की जांच नहीं की होती, तो संभव था कि परीक्षा के दिन तक यह गलती बनी रहती। प्रश्न यह है कि यदि कोई छात्र ग्रामीण क्षेत्र से हो, तकनीकी जानकारी कम रखता हो या समय पर यह त्रुटि पकड़ न पाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसकी एक वर्ष की मेहनत केवल एक तकनीकी गलती की भेंट चढ़ जाती?

यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं है। तकनीकी खामी तभी बड़ी समस्या बनती है जब उसके पीछे मानवीय निगरानी की कमी हो। आधुनिक डिजिटल प्रणाली में डेटा सत्यापन, लोकेशन मैपिंग, स्वचालित जांच और बहुस्तरीय परीक्षण जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। यदि इन सभी के बावजूद एक भारतीय छात्र को विदेश में परीक्षा केंद्र आवंटित हो जाता है, तो यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं प्रणालीगत खामियां मौजूद हैं।

इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है—क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का वर्तमान ढांचा इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है? हर वर्ष लाखों छात्र नीट, जेईई और अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा संचालन से जुड़ी छोटी-सी चूक भी हजारों छात्रों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अब समय आ गया है कि केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय व्यापक संस्थागत सुधारों पर विचार किया जाए।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा की सफलता केवल प्रश्नपत्र तैयार करने या परीक्षा आयोजित करने से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि परीक्षा प्रक्रिया का प्रत्येक चरण कितना पारदर्शी, त्रुटिरहित और छात्र हितैषी है। यदि परीक्षा केंद्र आवंटन, एडमिट कार्ड, डेटा प्रबंधन और शिकायत निवारण प्रणाली में खामियां हों, तो पूरी परीक्षा प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है।

अब्दुल्लाह के मामले में अधिकारियों ने गलती स्वीकार कर नया एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है। यह स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन केवल गलती सुधार देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। आवश्यक यह है कि यह पता लगाया जाए कि ऐसी गलती हुई कैसे? यदि कारणों की जांच नहीं होगी तो भविष्य में भी इसी प्रकार की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। जवाबदेही किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होती है।

इस पूरे प्रकरण का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र पहले से ही अत्यधिक तनाव में रहते हैं। प्रतियोगिता इतनी कठिन है कि एक-एक अंक उनके भविष्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में परीक्षा संबंधी अनिश्चितता, पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने या परीक्षा केंद्र संबंधी त्रुटियों जैसी घटनाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। अनेक छात्र चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी का सामना करने लगते हैं। इसलिए परीक्षा प्रशासन की हर गलती केवल तकनीकी गलती नहीं होती, बल्कि उसका सीधा प्रभाव छात्रों के मनोबल पर पड़ता है।

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक मानवीय संवेदनशीलता और जवाबदेही भी है। केवल सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के भरोसे इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली को नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक स्तर पर मानवीय निगरानी, गुणवत्ता परीक्षण और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अपनी कार्यप्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा कराए। परीक्षा केंद्र आवंटन प्रणाली, डेटा प्रबंधन प्रक्रिया और तकनीकी ढांचे का ऑडिट कराया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिसमें किसी भी छात्र को एडमिट कार्ड जारी होने से पहले उसके परीक्षा केंद्र की पुष्टि करने का अवसर मिले। इससे इस प्रकार की त्रुटियों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकेगा।

नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के भविष्य के डॉक्टरों के चयन का माध्यम है। यदि इस प्रक्रिया में बार-बार विवाद और त्रुटियां सामने आती रहेंगी तो इससे प्रतिभाशाली छात्रों का विश्वास कमजोर होगा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं के आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और यह आत्मविश्वास तभी कायम रह सकता है जब चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित हो।

अंततः नागपुर के छात्र को अबू धाबी परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने की घटना एक साधारण प्रशासनिक भूल नहीं मानी जानी चाहिए। यह उस व्यापक समस्या का संकेत है जिसमें तकनीकी लापरवाही, संस्थागत कमजोरी और जवाबदेही की कमी एक साथ दिखाई देती है। यदि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी, तो इसका असर केवल छात्रों पर नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ेगा।

सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और संबंधित संस्थानों को यह समझना होगा कि छात्र केवल आंकड़े नहीं हैं। वे सपने हैं, संघर्ष हैं, परिवारों की उम्मीदें हैं और राष्ट्र का भविष्य हैं। इसलिए परीक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। जब तक यह भावना व्यवस्था के केंद्र में नहीं आएगी, तब तक "छात्र हित सर्वोपरि" का नारा केवल एक औपचारिक वाक्य बनकर रह जाएगा।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता ही वह रास्ता है जो देश की परीक्षा प्रणाली में विश्वास को पुनः स्थापित कर सकता है।