रांची में शिक्षा को नई रफ्तार: 693 छात्र-छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिल, सरकार ने कहा— हर बच्चे तक पहुंचेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रांची। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में सोमवार को रांची में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत TVS CM SOE जगन्नाथपुर, रांची क्लस्टर प्वाइंट पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 10 विद्यालयों के कुल 693 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिण्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री चमरा लिण्डा ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि आर्थिक, सामाजिक अथवा भौगोलिक कारणों से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर भी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और मेडिकल तथा इंजीनियरिंग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोटा के नामी संस्थानों, विशेषकर Motion Education के सहयोग से विशेष कोचिंग कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

मंत्री ने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने, अनुशासित जीवन अपनाने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासक और जनप्रतिनिधि बनेंगे। इसलिए शिक्षा को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हुए निरंतर मेहनत करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले अनेक छात्र-छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण कई बार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कुछ मामलों में विद्यालय छोड़ने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना ऐसी समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। इससे विद्यार्थियों का समय बचेगा, उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होगी और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। साइकिल प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं ने कहा कि अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में कम समय लगेगा और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। कई अभिभावकों ने सरकार की इस पहल को गरीब एवं ग्रामीण परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।

गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा आठवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना, छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाना तथा विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार रांची जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान कुल 16,780 साइकिलों के वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह संख्या दर्शाती है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी योजनाएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि परिवहन की सुविधा मिलने से छात्राओं की विद्यालय तक पहुंच आसान हो जाती है।

कार्यक्रम में समेकित जनजाति विकास अभिकरण (ITDA) रांची की परियोजना निदेशक मनीषा तिर्की, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक एनुल हक, TVS CM SOE जगन्नाथपुर की प्राचार्य एवं प्रबंधन टीम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हुए झारखंड सरकार की यह पहल न केवल विद्यार्थियों के जीवन को सरल बनाएगी, बल्कि राज्य में शिक्षा के प्रसार, बालिका सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। सरकार का मानना है कि जब हर बच्चे तक शिक्षा की सुविधा पहुंचेगी, तभी विकसित झारखंड और सशक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा।