विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद व्यवस्था पर उठे सवाल: निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने किराया माफी की घोषणा की, लेकिन यात्रियों की मूल समस्याएं बरकरार

भागलपुर/खगड़िया। गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला सेतु के एक हिस्से के ध्वस्त होने के बाद उत्पन्न परिवहन संकट को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गईं। निरीक्षण स्थल पर मंच, बैनर और पोस्टर लगाए गए तथा अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को प्रमुखता दी। हालांकि मुख्यमंत्री की यात्रा के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं।

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान यह घोषणा की कि प्रभावित लोगों को अब नाव यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। पहली नजर में यह घोषणा राहत देने वाली प्रतीत होती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों और प्रतिदिन नदी पार करने वाले यात्रियों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या किराया नहीं, बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा व्यवस्था है।

किराया नहीं, सुरक्षा और सुविधा है सबसे बड़ी चिंता

विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद हजारों लोग प्रतिदिन गंगा नदी पार करने के लिए नावों पर निर्भर हो गए हैं। यात्रियों का कहना है कि लगभग 50 मिनट तक चलने वाली इस यात्रा में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नावों में बैठने के लिए पर्याप्त और आरामदायक व्यवस्था नहीं है। अधिकांश नावों पर छाया या छत की सुविधा नहीं होने के कारण भीषण गर्मी, तेज धूप और बारिश में यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए यह यात्रा और भी कष्टदायक बन जाती है।

सबसे गंभीर चिंता सुरक्षा को लेकर है। कई नावों में पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध नहीं हैं। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम दिखाई नहीं देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में राहत देना चाहती है तो आधुनिक और सुरक्षित नौका सेवा उपलब्ध करानी चाहिए, जिसमें बैठने की समुचित व्यवस्था, छत, प्रकाश, प्राथमिक उपचार किट और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से मौजूद हों।

सरकारी जहाज पहले से ही निःशुल्क, फिर नई घोषणा का क्या अर्थ?

स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा संचालित कुछ जहाज पहले से ही निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की किराया माफी संबंधी घोषणा को लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

लोग पूछ रहे हैं कि यदि निजी नाव संचालक यात्रियों से किराया वसूल रहे हैं, तो क्या सरकार अब उनके किराए की भरपाई करेगी? यदि हां, तो इसकी व्यवस्था क्या होगी? क्या सरकार निजी नाव संचालकों को अनुदान देगी या फिर सभी निजी नाव सेवाओं को अस्थायी रूप से सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा? इन सवालों पर अभी तक कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है।

जनता को चाहिए स्थायी समाधान

विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों का मानना है कि समस्या का समाधान केवल किराया माफ करने से नहीं होगा। आवश्यकता है कि वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित, सुरक्षित और मानवीय बनाया जाए। नदी पार करने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए अधिक क्षमता वाली आधुनिक नौकाएं चलाई जानी चाहिए। साथ ही अस्थायी पॉन्टून पुल, अतिरिक्त फेरी सेवाएं तथा क्षतिग्रस्त सेतु की मरम्मत अथवा वैकल्पिक पुल निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए।

फोटो में व्यवस्था दिखी, लेकिन नावें नहीं

मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी फोटोग्राफरों द्वारा जारी तस्वीरों में मंच, अधिकारी और प्रशासनिक गतिविधियां तो प्रमुखता से दिखाई गईं, लेकिन वास्तविक स्थिति दर्शाने वाली नावों और यात्रियों की परेशानियां तस्वीरों से लगभग गायब रहीं।

आलोचकों का कहना है कि यदि तस्वीरों में उन नावों, भीड़भाड़, धूप में खड़े यात्रियों और सुरक्षा संबंधी कमियों को भी दिखाया जाता, तो शायद समस्या की गंभीरता अधिक स्पष्ट रूप से सामने आती।

मूल प्रश्न अभी भी कायम

विक्रमशिला सेतु संकट के बीच मुख्यमंत्री के दौरे से यह उम्मीद जगी थी कि यात्रियों की रोजमर्रा की परेशानियों को लेकर कोई व्यापक और ठोस कार्ययोजना सामने आएगी। लेकिन फिलहाल चर्चा का केंद्र किराया माफी की घोषणा ही बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है—क्या प्रभावित लोगों को केवल मुफ्त यात्रा चाहिए, या फिर सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि राहत की वास्तविक परिभाषा तब पूरी होगी जब गंगा पार करने वाला प्रत्येक यात्री बिना भय, बिना असुविधा और बिना जोखिम के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तभी विक्रमशिला सेतु संकट से प्रभावित लाखों लोगों को वास्तविक राहत मिल सकेगी।