सेवा-संवाद-समाधान कार्यक्रम में आमजनों की समस्याओं पर प्रशासन गंभीर

जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर अपर समाहर्ता ने सुनीं जनसमस्याएं, त्वरित निष्पादन हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश

‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ अभियान के तहत आम लोगों को मिला प्रशासन से सीधा संवाद का अवसर

मधुबनी, 01 जून 2026। जिले में सुशासन, पारदर्शिता और जनहितकारी प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर सोमवार को समाहरणालय परिसर में संचालित सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living)’’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं नगर निकाय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर समाहरणालय पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत प्रदान करना, उनकी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत बनाना है।

भूमि विवाद, अतिक्रमण और सार्वजनिक रास्तों से जुड़ी शिकायतें प्रमुख

कार्यक्रम के दौरान अन्धरामठ पंचायत के मैनही निवासी वासुदेव पोद्दार ने सरकार द्वारा प्रदत्त निजी भूदानी भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि भूमि उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

वहीं, घोघरडीहा नगर पंचायत निवासी जयनाथ ठाकुर ने नगर पंचायत द्वारा निर्मित व्यावसायिक भवन में एक अवैध दुकानदार द्वारा उत्पन्न की जा रही परेशानियों की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अवैध कब्जा एवं व्यवसाय संचालन से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया गया, जिस पर नगर पंचायत प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

इसी प्रकार लौकही थाना क्षेत्र के औरहा निवासी अशमंजन साह ने सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। वहीं खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल निवासी वैद्यनाथ राम ने रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। दोनों मामलों में संबंधित अंचल एवं राजस्व अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय कक्षों में उपस्थित रहे और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की। राजस्व, नगर निकाय, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, लोक शिकायत, विकास एवं अन्य विभागों से संबंधित मामलों का मौके पर ही संज्ञान लिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल शिकायत प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसका प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। इसी कारण प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी भी शिकायत के निष्पादन में अनावश्यक विलंब न हो।

जनहितैषी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि “सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली’’ प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। इस पहल का मूल उद्देश्य नागरिकों को सम्मानजनक वातावरण में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पंचायत स्तर पर भी चल रहा है ‘सहयोग शिविर’

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर “सहयोग शिविर” आयोजित किए जा रहे हैं। यह पूरी तरह ऑनलाइन आधारित व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए बिहार सरकार के RTMS आधारित “सहयोग शिविर” पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें।

ऑनलाइन आवेदन हेतु आधिकारिक पोर्टल:

sahyog.bihar.gov.in

आवेदन की प्रक्रिया:

1. पोर्टल पर जाएं।
2. अपनी शिकायत अथवा समस्या का विवरण दर्ज करें।
3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
4. आवेदन जमा कर उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

जिला प्रशासन का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग से आम नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी तथा सुशासन के लक्ष्य को और अधिक मजबूती मिलेगी।