स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर रोक: पारदर्शिता पर उठे सवाल, आखिर किस बात का है डर?

 ब्रेकिंग न्यूज़ | सिंगरौली

सिंगरौली से विशेष रिपोर्ट

सिंगरौली जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा जारी एक आदेश ने शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आदेश के अनुसार पत्रकारों के विद्यालय परिसरों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। इस फैसले के सामने आते ही जिले भर में शिक्षाविदों, अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और मीडिया जगत के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकारी विद्यालयों में ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस की गई।

सरकारी विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं होते, बल्कि वे जनता के टैक्स से संचालित सार्वजनिक संस्थान हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। ऐसे में इन संस्थानों की कार्यप्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रह सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका इसी निगरानी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है।

पिछले कई वर्षों में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से सरकारी विद्यालयों में अव्यवस्था की अनेक खबरें सामने आती रही हैं। कहीं शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, कहीं बच्चों की संख्या और रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया जाता है, तो कहीं मध्यान्ह भोजन योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं। कई स्थानों पर विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में पाए गए हैं, जबकि कुछ स्कूलों में बच्चों को पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। भीषण गर्मी के दौरान बिना पंखों और पर्याप्त व्यवस्था के कक्षाओं में बैठने को मजबूर बच्चों की तस्वीरें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं।

सिंगरौली जिले में भी स्थानीय स्तर पर लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि कई विद्यालयों में शिक्षक नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है। कुछ मामलों में बच्चों से सफाई कार्य कराए जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। हालांकि इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों को उजागर करने में मीडिया की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है।

यही कारण है कि पत्रकारों के प्रवेश पर रोक संबंधी आदेश को लेकर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि विद्यालयों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, शिक्षक समय पर आ रहे हैं, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है, तो फिर मीडिया की मौजूदगी से असहजता क्यों? आखिर ऐसा क्या है जिसे जनता की नजरों से दूर रखने की जरूरत महसूस की जा रही है?

विशेषज्ञों का मानना है कि पारदर्शिता किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। जहां पारदर्शिता होती है, वहां विश्वास स्वतः पैदा होता है। यदि कोई विभाग अपने कामकाज को लेकर आश्वस्त है, तो उसे स्वतंत्र निरीक्षण, सामाजिक निगरानी और मीडिया की उपस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि इससे विभाग की सकारात्मक उपलब्धियां भी सामने आती हैं और जनता का भरोसा मजबूत होता है।

पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी केवल कमियों को उजागर करना नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सूचना का सेतु बनना भी है। अनेक बार पत्रकारों की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई है, भवन निर्माण कार्य पूरे हुए हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है और मध्यान्ह भोजन जैसी योजनाओं में सुधार हुआ है। ऐसे में पत्रकारों को विद्यालयों से दूर रखने का प्रयास लोकतांत्रिक जवाबदेही की भावना के विपरीत माना जा रहा है।

इस पूरे मामले का एक कानूनी और संवैधानिक पक्ष भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच का अधिकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। यद्यपि विद्यालयों में अनुशासन और विद्यार्थियों की सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से यह संदेश जाता है कि व्यवस्था अपने कामकाज को सार्वजनिक जांच के दायरे से बाहर रखना चाहती है। बेहतर होता कि मीडिया के लिए कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते, जिससे पढ़ाई बाधित न हो और पारदर्शिता भी बनी रहे।

इस आदेश के बाद जिले के अभिभावकों के बीच भी चिंता बढ़ी है। कई अभिभावकों का कहना है कि यदि विद्यालयों की स्थिति का स्वतंत्र मूल्यांकन ही नहीं होगा, तो बच्चों की समस्याएं सामने कैसे आएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अक्सर मीडिया ही वह माध्यम बनता है जिसके जरिए दूरस्थ विद्यालयों की वास्तविक स्थिति प्रशासन तक पहुंचती है।

शिक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वर्तमान समय में जब सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों के बराबर लाने की बात कर रही हैं, तब पारदर्शिता और सामाजिक भागीदारी को कम करने वाले कदम सकारात्मक संदेश नहीं देते। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए समाज, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रशासन और मीडिया के बीच सहयोगात्मक संबंध आवश्यक हैं।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या जिला प्रशासन इस आदेश पर पुनर्विचार करेगा? क्या पत्रकार संगठनों, अभिभावकों और नागरिक समाज की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोई संतुलित व्यवस्था बनाई जाएगी? क्या विद्यालयों की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता और सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे?

सिंगरौली में जारी इस आदेश ने केवल पत्रकारों के प्रवेश का मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जनता जानना चाहती है कि यदि सब कुछ व्यवस्थित है तो मीडिया से दूरी क्यों? और यदि कहीं कमियां हैं तो उन्हें छिपाने के बजाय दूर करने की पहल कब होगी?

फिलहाल पूरे जिले की निगाहें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह आदेश केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसे लेकर जनता जवाब मांग रही है। सिंगरौली की जनता, अभिभावक और छात्र अब इस मुद्दे पर स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।