भरत तिवारी प्रकरण: आधी रात को परिवार के घर पुलिस क्यों पहुंच रही है? उठ रहे सवाल, जवाब कौन देगा?

 

भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद मामला अब केवल एक कथित पुलिस एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है। यह पूरे बिहार में न्याय, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस का विषय बन चुका है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी की हत्या की गई, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को वैध बताती रही है। इसी बीच आधी रात को पुलिस अधिकारियों के परिवार के घर पहुंचने और न्यायिक जांच आयोग के गठन के बाद भी लगातार पुलिस गतिविधियों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

परिजनों का आरोप है कि पुलिस देर रात घर पहुंच रही है, जबकि घर में महिलाएं और बुजुर्ग मौजूद हैं। परिवार का कहना है कि भरत तिवारी की मौत के बाद वे पहले ही भय और तनाव में हैं, ऐसे में आधी रात की पुलिस गतिविधियां उन्हें और अधिक असुरक्षित महसूस करा रही हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर भी यह सवाल उठ रहा है कि यदि मामला न्यायिक जांच के अधीन है, तो फिर रात के समय परिवार के घर जाने की आवश्यकता क्या है?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अब संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर तत्कालीन एसडीपीओ, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद सरकार ने संबंधित एसडीपीओ को पद से भी हटा दिया।

उधर बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोग ने बिलौटी गांव पहुंचकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग स्थानीय लोगों से बयान ले रहा है और घटनास्थल का निरीक्षण कर रहा है। आयोग के गांव पहुंचने के बाद लोगों की अपेक्षा थी कि अब सच्चाई सामने आएगी और निष्पक्ष जांच होगी।

लेकिन जनता के बीच चर्चा का विषय यह भी है कि जब न्यायिक जांच आयोग अपना काम कर रहा है, तब पुलिस अधिकारियों की लगातार सक्रियता और परिवार के साथ देर रात मुलाकातों को किस रूप में देखा जाए? हालांकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार भोजपुर एसपी परिवार से मिलने पहुंचे थे और सुरक्षा देने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों ने इसे लेकर अपनी आशंकाएं भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त की हैं।

भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी और परिवार लगातार यह मांग कर रहे हैं कि केवल तबादला या विभागीय कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि यदि किसी पुलिसकर्मी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे भी सामान्य नागरिक की तरह न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। परिवार ने दोषियों के खिलाफ कठोर दंड की मांग की है और न्यायिक जांच पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।

राजनीतिक स्तर पर भी मामला गर्म है। विपक्षी दलों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, घटना की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। कई नेताओं ने सवाल किया है कि यदि पुलिस कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक थी, तो फिर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज करने और न्यायिक जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी।

दूसरी ओर बिहार सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और न्यायिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि किसी स्तर पर गलत हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जनता के बीच उठ रहे प्रमुख सवाल

• यदि मामला न्यायिक जांच के अधीन है, तो आधी रात को परिवार के घर पुलिस की मौजूदगी क्यों?
• क्या परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस पहुंच रही थी या किसी अन्य कारण से?
• पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?
• भरत तिवारी के खिलाफ और बाद में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच कौन सुनिश्चित करेगा?
• क्या न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने तक संबंधित अधिकारियों को पूरी तरह जांच से अलग नहीं किया जाना चाहिए?

आज बिलौटी गांव में केवल एक परिवार न्याय की मांग नहीं कर रहा, बल्कि पूरा समाज यह जानना चाहता है कि भरत तिवारी की मौत की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं। अब निगाहें न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि साक्ष्यों, कानून और निष्पक्ष जांच से ही होगा।